समकालीन जनमत

Tag : किसान आंदोलन

ज़ेर-ए-बहस

किसान आंदोलन और लोकतंत्र

गोपाल प्रधान
सिद्ध है कि किसान आंदोलन का सवाल अब केवल खेती के लाभकर होने से ही जुड़ा नहीं रह गया है। इसकी सफलता पर लोकतंत्र और...
फ़ील्ड रिपोर्टिंग

दिल्ली की सीमा पर इतिहास रचता किसान आंदोलन

ओंकार सिंह
( सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच पाँच दिन रह कर लौटे गोरखपुर के पत्रकार ओंकार सिंह की डायरी ) दिल्ली से...
ज़ेर-ए-बहस

किसानों का साथ देने सड़कों पर उतरे लेखक और बुद्धिजीवी

सुशील मानव
आज किसान आंदोलन को दो महीने (60 दिन) पूरे हो गये। इत्तेफाक से आज स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ़ सशस्त्र जंग छेड़ने वाले...
ज़ेर-ए-बहस

कृषि क्षेत्र के लिये कोई तुरंता इलाज़ बेमानी है

( मानव विकास संस्थान के दिल्ली चेयर के प्रोफेसर सारथी आचार्य और ‘ रिवाइविंग जाॅब्स : ऐन एजेन्डा फाॅर ग्रोथ’ के सम्पादक हैं, सन्तोष मेहरोत्रा...
स्मृति

ज़िंदा शहीद कॉमरेड दर्शन दुसांझ – किसान आंदोलन के बहाने स्मरण

समकालीन जनमत
सतीश छिम्पा शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले…… मुझे खंजर से मारो या सूली पर लटका दो मैं मरकर भी चारों तरफ बिखर...
ख़बर

‘  ये तीन काले कानून किसानों को मार देंगे, हम इस कानून को नहीं मानते ’

समकालीन जनमत
आकाश पांडेय   तारीख 5 दिसम्बर , दिल्ली तीन तरफ से किसानों से घिरी हुई. केंद्र सरकार लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है लेकिन...
ख़बर

‘ हम 26 जनवरी तक का इंतजाम करके आए हैं, अब हम जाने वाले नहीं हैं ’

समकालीन जनमत
नीलिशा   04-12-2020 मेरी शिफ्ट खत्म होने की वाली थी और मैं ऑफिस लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी मुख्यालय से आदेश आया कि...
जनमत

सरकार प्रायोजित अफ़वाहों का सामना करता किसान आन्दोलन

समकालीन जनमत
जगन्नाथ केंद्र सरकर द्वारा हालिया बनाये गए तीन कानूनों – किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) क़ानून-2020, कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन...
ख़बर

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में देशव्यापी उबाल

पुरुषोत्तम शर्मा
देश की खेती, किसानी और खाद्य सुरक्षा को कारपोरेट व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने वाले तीन कानूनों को जबरन संसद में पारित किए जाने...
जनमत

खेती व खाद्य सुरक्षा में कारपोरेट की गुलामी और किसानों का संघर्ष 

पुरुषोत्तम शर्मा
पिछले तीन वर्षों से कर्ज मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल लागत का डेढ़ गुना दाम की मांग पर चल रहे देश...
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