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नज़रिया

कानून की मौजूदगी और न्याय की वास्तविकता के बीच महिलाएँ 

महिलाओं के खिलाफ हिंसा महज़ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह समाज में गहराई तक जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक मानसिकता, सत्ता-संबंधों और लैंगिक असमानता से जुड़ी एक संरचनात्मक समस्या है। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक रूप में भी साफ़ नज़र आती है। इसकी जड़ें उन सामाजिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं में निहित हैं, जो महिलाओं की स्वतंत्र पहचान, समान अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के अधिकार को सीमित करती हैं।  इसलिए, महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा को खत्म या कम करना सिर्फ़ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक सोच में बदलाव, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना और राज्य की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक महिला भय और भेदभाव से मुक्त होकर अपनी गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ जीवन जी सके।

बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पीछा करना, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को डराने-धमकाने जैसी घटनाएँ महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी शिक्षा, रोज़गार, सामाजिक भागीदारी और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डालती है। इन घटनाओं का एक गंभीर पहलू तब सामने आता है, जब हिंसा के आरोप उन व्यक्तियों पर लगते हैं जिन पर कानून की रक्षा करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है।

पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न, हिरासत में यौन हिंसा, पद और अधिकारों का दुरुपयोग और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में पीड़िताओं के साथ असंवेदनशील व्यवहार कानून के शासन और न्याय व्यवस्था में आम नागरिक के यकीन को और कमज़ोर  करते हैं| वर्दी और संस्थागत अधिकार किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं रखते।

महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर जंतर-मंतर जैसे सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले विरोध-प्रदर्शन भी इस व्यापक संघर्ष का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब महिलाएँ और नागरिक संगठन सड़कों पर उतरकर यौन हिंसा, उत्पीड़न, न्याय में देरी या संस्थागत उदासीनता के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो वे महज़ किसी एक घटना पर विरोध दर्ज नहीं कराते, बल्कि उस व्यवस्था से जवाबदेही की मांग करते हैं, जो महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और न्याय तक समान पहुँच देने के लिए ज़िम्मेदार है। ऐसे विरोध-प्रदर्शन महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से असहमति व्यक्त करने के अधिकार को भी रेखांकित करते हैं। हालाँकि, विरोध की आवाज़ को सुनना और न्याय की मांग पर कार्रवाई करना केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं होना चाहिए; इसके लिए पारदर्शी जाँच, प्रभावी कानूनी प्रक्रिया और सुधार की ज़रूरत है।

आखिर सिस्टम को ये समझने में इतना समय क्यों लग रहा है कि महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा का मतलब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है।  महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए कानून, प्रशासन और समाज-तीनों स्तरों पर ठोस और जवाबदेह प्रयास आवश्यक हैं। महिलाओं की सुरक्षा केवल एक नारा नहीं, बल्कि राज्य और समाज की साझा जिम्मेदारी है।  वास्तविक बदलाव तभी संभव है, जब हर महिला को भय और भेदभाव से मुक्त होकर समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय के साथ जीने का अधिकार केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि जीवन में भी मिले।

नारीवादी नज़रिया इस मसले को सिर्फ़ अपराधी और पीड़िता के बीच का मामला नहीं मानता। यह सवाल करता है कि हिंसा को जन्म देने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं, किसके पास निर्णय लेने और संसाधनों पर नियंत्रण है, पीड़िता की बात पर कितना विश्वास किया जाता है और न्याय व्यवस्था की प्रक्रियाएँ महिलाओं के अनुभवों को किस हद तक समझती हैं।

दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले ने देश में महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर व्यापक बहस को जन्म दिया।  इसके बाद आपराधिक कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।  वर्ष 2024 में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या की घटना ने फिर यह सवाल उठाया कि कानूनों और संस्थागत व्यवस्थाओं मे बदलाव के बावजूद महिलाएँ अपने कार्यस्थलों और सार्वजनिक संस्थानों में कितनी सुरक्षित हैं।

इन घटनाओं से साफ ज़ाहिर है कि कानून बनाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ कानून बना देना लैंगिक न्याय की गारंटी नहीं है।  सही मायने में न्याय तभी मुमकिन है, जब कानून का निष्पक्ष रूप से लागू हो और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।

नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समझने के लिए पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का विश्लेषण आवश्यक है। पितृसत्ता ऐसी व्यवस्था है, जिसमें परिवार, संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की शक्ति पर ऐतिहासिक रूप से पुरुषों का अधिक नियंत्रण रहा है। इस व्यवस्था में महिलाओं से अक्सर आज्ञाकारिता, त्याग और सहनशीलता की अपेक्षा की जाती है तथा परिवार की इज्जत बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी जाती है। इन मान्यताओं का प्रभाव बचपन से ही दिखाई देने लगता है, जब लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग सामाजिक नियम तय किए जाते हैं। लड़कों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने के अवसर मिलते हैं, जबकि लड़कियों की गतिविधियों, मित्रताओं, पहनावे और आवाजाही पर सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। धीरे-धीरे महिलाओं की स्वतंत्रता पर नियंत्रण को सामान्य और पुरुषों के अधिकार-बोध को स्वाभाविक मानने वाली सोच विकसित होने लगती है।

यही मानसिकता यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता के चरित्र, कपड़ों, व्यवहार, समय और संबंधों पर सवाल उठाने के रूप में सामने आती है। इसके परिणामस्वरूप, हिंसा करने वाले व्यक्ति की जवाबदेही तय करने के बजाय महिला के आचरण को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस तरह, पीड़िता को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति न केवल उसके दर्द और गरिमा को चोट पहुँचाती है, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है।  लैंगिक न्याय के लिए आवश्यक है कि महिलाओं की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के बजाय हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही पर ध्यान दिया जाए और महिलाओं के अधिकारों तथा निर्णय लेने की स्वायत्तता का सम्मान किया जाए|

नारीवादी दृष्टिकोण का मूल सिद्धांत है कि सहमति, स्वायत्तता और गरिमा प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं।  किसी महिला के कपड़े, पेशा, वैवाहिक स्थिति, मित्रता या किसी स्थान पर उसकी मौजूदगी किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर पर अधिकार नहीं देती। यौन हिंसा के लिए जिम्मेदार वह व्यक्ति है जो हिंसा करता है, न कि वह महिला जो इसका सामना करती है। जब तक समाज पीड़िता को दोषी ठहराने के बजाय अपराध करने वाले व्यक्ति की जवाबदेही तय करना नहीं सीखेगा, तब तक समानता और न्याय की दिशा में बदलाव अधूरा रहेगा।

वर्ष 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से निपटने के लिए व्यापक कानूनी और संस्थागत सुधारों की सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसके बाद आपराधिक कानून में संशोधन किए गए।  समय के साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे कानून भी महिला और बाल सुरक्षा के व्यापक कानूनी ढाँचे का हिस्सा बने हैं| एक जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नया कानूनी ढाँचा लागू किया।

कानूनों मे बदलाव के महत्व को समझते हुए ये हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी भी कानून की सफलता उसके कठोर सज़ा के प्रावधानों से नहीं मापी जा सकती।  यहाँ ये देखना भी ज़रूरी है कि शिकायत कितनी आसानी से दर्ज होती है, पुलिस जाँच कितनी निष्पक्ष है, पीड़िता को चिकित्सा और मनोसामाजिक सहायता मिलती है या नहीं, मुकदमे में कितना समय लगता है और न्याय प्रक्रिया के दौरान उसकी गरिमा सुरक्षित रहती है या नहीं। अगर किसी महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए बार-बार अपनी बात साबित करनी पड़े, सामाजिक अपमान सहना पड़े या आर्थिक सहायता के अभाव में न्याय प्रक्रिया छोड़नी पड़े, तो कानून में उपलब्ध अधिकार महज़ किताबी जुमले भर बनकर रह जाते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,41,534 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 4,48,211 थी| इस प्रकार दर्ज मामलों में लगभग 1.5 प्रतिशत की कमी आई और अपराध दर प्रति एक लाख महिला आबादी पर 66.2 से घटकर 64.6 रह गई| हालाँकि, इसे महिलाओं की सुरक्षा में निर्णायक सुधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामाजिक कलंक, पारिवारिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, और लचर न्याय व्यवस्था के चलते बहुत अपराध दर्ज ही नहीं हो पाते। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में बलात्कार के 29,536 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता भी एक प्रमुख श्रेणी रही, जो बताती है कि महिलाओं को हिंसा का सामना घर और परिवार के भीतर भी करना पड़ता है। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और ऑनलाइन यौन शोषण जैसी घटनाएँ भी महिलाओं की सुरक्षा, स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

नारीवादी नजरिए से देखे तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को केवल आँकड़ों के आधार पर समझना काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि हिंसा किन परिस्थितियों में होती है और महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने तथा न्याय पाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।क्या महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र है ? क्या आरोपी उसका परिवार का सदस्य है या कोई परिचित व्यक्ति ? क्या उसे परिवार और समाज का सहयोग मिलता है ? क्या गरीबी, जातिगत भेदभाव, ग्रामीण परिवेश या दिव्यांगता के कारण उसकी न्याय और सहायता सेवाओं तक पहुँच सीमित है ? इन सभी परिस्थितियों का असर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय पाने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए, केवल देशभर के कुल आँकड़ों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती।  इसके लिए अपराध के प्रकार, महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आरोपी के साथ उसके संबंध, पुलिस जाँच,  मुकदमे और न्यायिक फैसलों को भी समझना आवश्यक है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि सामाजिक सोच और लैंगिक भेदभाव से पुलिस की कार्रवाई भी अछूते नहीं। अगर किसी महिला की शिकायत को उसके कपड़ों, चरित्र, वैवाहिक स्थिति या आरोपी से उसके संबंधों के आधार पर कम गंभीर माना जाता है, तो ऐसे मे उसका न्याय मिलने तक का सफर आसान नहीं।

न्याय व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लें, साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करें और आरोपी के अधिकारों के साथ-साथ पीड़िता की गरिमा तथा सुरक्षा का भी ध्यान रखें लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में देरी, बार-बार बयान देने की आवश्यकता, गवाहों पर दबाव, और मुकदमे का आर्थिक खर्च पीड़िता के लिए न्याय पाना मुश्किल बना देते हैं। इसके अलावा, अगर न्यायिक टिप्पणियों या निर्णयों में पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी धारणाएँ झलकती हैं, तो यह न्याय प्रक्रिया में उनके विश्वास को कमजोर कर सकता है।

न्यायपालिका के कुछ फैसलों और न्यायिक टिप्पणियों में महिलाओं के कपड़ों, व्यवहार, यौन इतिहास और आरोपी के साथ उनके संबंधों को लेकर व्यक्त विचारों ने न्याय प्रक्रिया में मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रहों पर सवाल खड़े किए हैं।  जब किसी महिला के चरित्र या सामाजिक व्यवहार को उसकी शिकायत की विश्वसनीयता से जोड़कर देखा जाता है, तो उसके लिए न्याय पाना और मुश्किल हों जाता है। नारीवादी न्यायशास्त्र इस बात पर ज़ोर देता है कि न्यायिक निर्णयों में पितृसत्तात्मक मानसिकता और रूढ़िवादी लैंगिक धारणाओं का प्रभाव नहीं होना चाहिए। महिला के कपड़ों, यौन इतिहास या सामाजिक जीवन को उसकी विश्वसनीयता का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह, आरोपी का महिला से परिचित होना या उसके साथ संबंध में होना अपने आप में यौन संबंधों के लिए सहमति का सबूत नहीं है।  न्याय सही मायनों में तभी सार्थक होगा, जब पीड़िता को बिना भेदभाव, अपमान और अनावश्यक मानसिक पीड़ा के अपनी बात रखने तथा निष्पक्ष न्याय पाने का अवसर मिले।

हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का प्रभाव केवल घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उनके परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। यौन उत्पीड़न और असुरक्षा के डर से कई लड़कियाँ स्कूल, कॉलेज या नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं।  कई बार परिवार उनकी सुरक्षा के नाम पर उनकी गतिशीलता, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। इस तरह, अपराध करने वाले व्यक्ति की गलती का बोझ भी महिला को उठाना पड़ता है।

ऐसे में हिंसा और उत्पीड़न महिलाओं के रोजगार, करियर और आर्थिक स्वतंत्रता पर तो असर डालते ही हैं साथ ही आर्थिक निर्भरता की वजह से महिलाओं के लिए हिंसक संबंधों से बाहर निकलना और न्याय की लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता है| वहीं, यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता को दोषी ठहराना या चुप रहने का दबाव बनाना अपराध करने वाले व्यक्ति की जवाबदेही को कमजोर करता है| इस प्रकार अगर देखा या समझा जाएं तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल कानून-व्यवस्था का ही मसला ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

नारीवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पक्ष इंटरसेक्शनैलिटी (अंतर्संबंधित असमानताओं) को समझना भी है।  सभी महिलाएँ हिंसा का सामना एक जैसी परिस्थितियों में नहीं करतीं और न ही सभी की न्याय तक पहुँच का रास्ता एक समान होता है। अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं से बातचीत करने और उनके निजी अनुभवों को सुनने के दौरान मेरी समझ की कई किताबी परतें खुलीं।  मैंने महसूस किया कि हिंसा का सामना कर रही महिलाएँ कई बार काउंसलिंग के अनेक सत्रों के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पातीं।  इसकी वजह हमेशा उनकी इच्छाशक्ति की कमी नहीं होती, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ भी होती हैं, जो उनके विकल्पों को सीमित कर देती हैं।

कम आय वाली महिला के लिए वकील, परिवहन, सुरक्षित आवास और लंबे मुकदमे का खर्च उठाना कठिन होता है।  ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को पुलिस, अस्पताल, कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जातिगत भेदभाव झेलने वाली महिलाओं के लिए सामाजिक दबाव और संस्थागत पूर्वाग्रह के अलावा भी कई चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। इसी तरह देखा जाए तो दिव्यांग महिलाओं के लिए सुलभ शिकायत व्यवस्था, संचार सहायता और सुरक्षित परिवहन का अभाव न्याय प्राप्त करने में बहुत बड़े बाधक हैं।

प्रवासी श्रमिक महिलाओं, घरेलू कामगारों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के सामने भी अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। शिकायत करने पर नौकरी छूटने, आय बंद होने या रहने की जगह खोने का डर उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर करता है।  ऐसे में हिंसक या शोषणकारी संबंध से बाहर निकलना केवल व्यक्तिगत निर्णय का मामला नहीं रह जाता, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समर्थन और सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता से भी जुड़ जाता है। वास्तविक समानता का अर्थ केवल सभी महिलाओं को एक जैसी कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप सहायता सुनिश्चित करना है।  इसके लिए उन सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं को दूर करना ज़रूरी है, जो कुछ महिलाओं के लिए न्याय तक पहुँच को अधिक कठिन बना देती हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अंत केवल कठोर दंड, नए कानूनों या विशेष अदालतों से संभव नहीं है| इसके लिए सामाजिक सोच में बदलाव, संस्थागत संवेदनशीलता और राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। एनसीआरबी ( NCRB) के आँकड़े दर्ज अपराधों की गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक न्याय का आकलन इस बात से होगा कि महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं, कितनी निर्भय होकर शिकायत कर सकती हैं और उनकी आवाज़ को कितनी गंभीरता से सुना जाता है।

CEDAW के सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना केवल सामाजिक अपेक्षा नहीं, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी भी है| राज्य का दायित्व कानून बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निष्पक्ष जाँच, न्याय तक समान पहुँच और पीड़िताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक विस्तृत है|

अंततः, नारीवादी दृष्टिकोण न्याय को केवल अपराधी की सजा में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के बदलाव में देखता है जो हिंसा को जन्म देती है और महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर करती है| वास्तविक लैंगिक न्याय तब होगा, जब महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर सीमित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी स्वतंत्रता, समानता, स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान किया जाएगा-और जब राज्य तथा समाज, दोनों हिंसा रोकने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे।

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