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गिरफ़्तारी और लाठीचार्ज के बावजूद छात्रों-नौजवानों ने निकाला रोजगार अधिकार मार्च

लखनऊ। गिरफ़्तारी और लाठीचार्ज के बावजूद छात्रों-नौजवानों ने दो दिसंबर को ‘यूपी मांगे रोजगार’ अभियान के तहत लखनऊ की सड़कों पर मार्च निकाला और इको गार्डेन में सभा की। उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा की अगुवाई में निकले गए इस मार्च में मुख्य रूप से आइसा, इंकलाबी नौजवान सभा , रालोद युवा मोर्चा, युवा हल्ला बोल, संग्राम अधिकार पार्टी, एआईएसएफ, न्याय मोर्चा, नई शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला के खिलाफ संघर्ष कर रहे संगठनों व आंदोलनों के नेता शामिल रहे।

उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा के बैनर तले चलाए जा रहे ‘यूपी मांगे रोजगार’ अभियान के तहत 2 दिसंबर को 25 लाख सरकारी पदों को भरने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा तक मार्च करने की घोषणा की गई थी। मार्च में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सैकड़ों नौजवान लखनऊ पहुंचे। नौजवानों के विधानसभा मार्च से डरी हुई योगी सरकार जगह-जगह पर नौजवानों को लखनऊ आने से रोकने लगी। लखनऊ चारबाग स्टेशन से सुबह 8 बजे बजे से ही गिरफ्तारी शुरू हो गईं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार और प्रशासन का यह रुख देखकर नौजवानों ने अपनी रणनीति बदली और केकेसी कॉलेज पर इकट्ठा होकर रोजगार अधिकार मार्च शुरू किया। विधानसभा की ओर आगे बढ़ने पर बर्लिंगटन चौराहे पर पहुंचते ही  पुलिस बल  मार्च को रोकने लगा। नौजवानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की जिस पर पुलिस की ओर से बाल प्रयोग किया। पुलिस ने बर्बरता का व्यवहार करते हुए कोहनी व डंडों से छात्र-छात्राओं को मारा व फोटो खींच रहे साथी का कैमरा भी छीन लिया।

 

मार्च में शामिल छात्र -नौजवान ‘आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहां है यह बतलाओ’, ’25 लाख सरकारी पदों को तत्काल भरो’, ‘रोजगार न मिलने तक 10 हजार बेरोजगारी भत्ता दो’, ’69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला की जांच कराओ’, ’97 हजार नई शिक्षक भर्ती घोषित करो’, ‘रोजगार नहीं तो सरकार नहीं’, ‘निजीकरण पर रोक  लगाओ, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाओ’, ‘आरक्षण विरोधियों की सरकार नहीं चलेगी’, ‘सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो’ आदि नारे लगा रहे थे।

पुलिस हिरासत से छूटने के छात्र-नौजवान इको गार्डन पहुंचे और वहाँ सभा की। सभा को सम्बोधित करते हुए छात्र युवा रोज़गार अधिकार मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि, ” पूरे प्रदेश के नौजवानों में बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा है। नौजवान रोज़गार के सवाल पर मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेगा तो लाठी-डंडों के बल पर रोक दिया जाएगा जिसको छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव से पहले 25 लाख रिक्त सरकारी पदों को नहीं भरा गया तो नौजवान योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा।”

आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि, ” उत्तर प्रदेश में चल रहे रोज़गार आंदोलन पर योगी सरकार लगातार दमन कर रही है। वह सोच रही है कि लाठी, दमन से यह बात दब जाएगी लेकिन रोज़गार की लड़ाई यूपी में और अधिक मजबूत होती जा रही है। पूरे देश के बेरोजगार युवाओं की 10% आबादी यूपी में रहती है। कोरोनाकाल के दौरान लॉक डाउन में लाखों नौकरियाँ खत्म हुईं जिसका एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से था लेकिन इसपर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आगे कहा कि, “नए रोज़गार देने की बात तो छोड़िए, खाली पदों को भरना भी दूर की बात है, लेकिन इस सरकार में तो नौकरियों को व्यवस्थित रूप से खत्म किया जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ युवाओं द्वारा छेड़ी गयी यह लड़ाई सरकार के होश उड़ा देगी।”

 

इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि, “इस धारावाहिक रोज़गार आंदोलन ने सरकार के होश उड़ाकर रख दिये हैं, 2022 में योगी सरकार रोज़गार के सवाल को नजरअंदाज करके सत्ता में नहीं बनी रह सकती। रोज़गार की लड़ाई सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है बल्कि सरकार बदल जाने के बाद भी जारी रहने वाली लड़ाई है और इसे बड़ी एकजुटता के साथ जारी रखना होगा।”

आइसा-लखनऊ की जिलाध्यक्ष प्राची मौर्य ने कहा कि, “देश में शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और उसके परिणामस्वरूप हाशिये के तबकों की शिक्षा से बढ़ती बेदखली आज चरम पर है। नई शिक्षा नीति इन बातों को पुख्ता करने का दस्तावेज है। बढ़ती फीसें, घटती आमदनी, रोज़गार के अवसरों में भारी कमी आदि आज के छात्र एवं युवा समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। युवाओं में पनप रहा गुस्सा वर्तमान योगी सरकार को सत्ताच्युत करके ही दम लेगा।”

यूपी मांगे रोज़गार-बनारस की चंदा यादव ने कहा कि, “योगी सरकार महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। प्रदर्शन के दौरान महिला साथियों के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया। रोज़गार का सवाल महिलाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण सवाल है। महिलाएं बहुत मुश्किल से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए घर से निकल पाती हैं और इस सरकार में बड़े स्तर पर हो रहे पेपर लीक से उन्हें सबसे ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। यह सरकार अब बहुत दिन टिकने वाली नहीं है, 2022 में उत्तर प्रदेश में युवा बदलाव चाहता है।”

आइसा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पासवान ने कहा कि, ” युवा शक्ति अपने अस्तित्व यानि कि रोज़गार के लिए आज लड़ रही है, मुझे इस बात की खुशी है। यह लड़ाई एक वर्ग की लड़ाई नहीं है बल्कि देश बचाने की लड़ाई है। अम्बेडकर के प्रसिद्ध उद्धरण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनतंत्र को सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र में बदलना था लेकिन आज राजनीतिक जनतंत्र की लड़ाई ही केंद्र में है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को बचाये रखने की लड़ाई आज चल रही है और उसका नेतृत्व युवा वर्ग कर रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य हर पैमाने पर देश नीचे आ गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के हमारे आदर्श को ध्वस्त करके निजीकरण की आंधी चलाई जा रही है।”

सभा में ‘ यूपी मांगे रोज़गार’ अभियान की ओर से 15 प्रमुख मांग प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार हैं:-

◆25 लाख सरकारी पदों को तत्काल भरो व सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार न मिलने तक 10 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता दो।
◆प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 3:30 लाख पद खाली हैं तत्काल 97000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती घोषित करो।
◆ 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की जांच कर  आरक्षित पदों पर गैर आरक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करके आरक्षित वर्ग को दिए जाने वाले सामाजिक न्याय की गारंटी करो।
◆ टीईटी समेत अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पर्चा लीक/ धांधली आदि की जांच कराकर दोषियों को सजा दो।
◆यूपीएसएसएससी द्वारा विज्ञापित JE 2016,2018 की परीक्षा तिथि तत्काल घोषित करने समेत विभिन्न सवालों को तत्काल हल किया जाए!
◆ पाँच वर्ष में 70 लाख नौकरी देने के वादे का क्या हुआ, योगी सरकार जवाब दे! रोजगार पर श्वेतपत्र  लाए !
◆ सभी स्वरोज़गारियों के क़र्ज़ अविलंब माफ़ किया जाए!
◆ जिले में बंद पड़े फैक्ट्रियों -कारखानों को चालू कर नौजवानों को रोजगार दिया जाए!
◆ सभी संविदा कर्मियों को स्थाई नियुक्ति दी जाए, समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी किया जाए!
◆फार्म का दाम मुफ्त किया जाए !
◆एडमिट कार्ड को रेल और बस पास घोषित किया जाए !
◆ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियमितता की गारंटी करने हेतु सांस्थानिक बदलाव लाया जाए !
◆उ. प्र. के समस्त स्वक्षता ग्राहियों, ग्राम सेवकों ,आशा आंगनबाड़ी, रसोईया माता व अन्य को नियमित वेतन व राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाय!
◆ निजीकरण पर रोक लगाने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की गारंटी की जाए!
◆ देश की संपत्तियों को बेचने का फैसला वापस लिया जाए !

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