शांतम निधि
नेपाल में हालिया उथल-पुथल ने पूरे उपमहाद्वीप को चौंका दिया है। एक स्वतःस्फूर्त युवा आंदोलन ने न केवल प्रधानमंत्री से इस्तीफ़ा दिलवा दिया बल्कि अपना अंतरिम नेतृत्व भी सामने रखा। जिस समाज में राज्यसत्ता लंबे समय से पेशेवर राजनेताओं और उनके संरक्षण-तंत्र का विशेषाधिकार रही हो, वहाँ यह एक असाधारण क्षण है। यह ऐसा क्षण है जो एक गंभीर मार्क्सवादी विश्लेषण की माँग करता है—एक ऐसा विश्लेषण जो आज की घटनाओं को नेपाल के क्रांतिकारी इतिहास, उसके समझौतों और मौजूदा संकट की निरंतरता में रखकर देख सके।
सबसे पहले इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि नेपाल किसी क्रांति से अपरिचित नहीं है। 1996 से 2006 तक का जनयुद्ध हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संघर्षों में से था। माओवादी नेतृत्व में इसने नेपाली गाँवों को बदल दिया। आधार क्षेत्र बनाए गए, समानांतर शासन-व्यवस्थाएँ उभरीं, और लाखों किसान, दलित, महिलाएँ और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएँ राजनीतिक रूप से सक्रिय हुईं। उस दशक में राजनीति का मतलब संरक्षण या दलाली नहीं था, बल्कि सत्ता का सबसे क्रांतिकारी अर्थ था: भूमि का पुनर्वितरण, जातिगत पदानुक्रम का ध्वंस, और जनता की संप्रभुता की स्थापना। इस दौर ने सिद्ध कर दिया कि क्रांतिकारी राजनीतिक चेतना सबसे जड़ जमाए हुए सामंती और राजतंत्रीय तंत्र को भी उखाड़ सकती है।
लेकिन इतिहास ने मोड़ लिया। 2006 के शांति समझौतों ने माओवादियों को संसदीय राजनीति में ला दिया और 2008 में राजतंत्र समाप्त हो गया। परंतु जनयुद्ध की संस्थाएँ “एकीकरण” के नाम पर तोड़ दी गईं। सशस्त्र बलों का विलय कर दिया गया, जनता की अदालतें भंग कर दी गईं, और आधार क्षेत्र धीरे-धीरे समाप्त कर दिए गए। माओवादी—जो कभी क्रांतिकारी परिवर्तन के वाहक थे—धीरे-धीरे उसी संसदीय संरक्षण-तंत्र में ढल गए जिसे वे नष्ट करना चाहते थे। राजनीति फिर से मंत्रालयों, ठेकों और दलाली का खेल बन गई। यूएमएल और कांग्रेस, जो पहले से ही इस ढर्रे पर काम करते थे, माओवादियों को अपने ही ढाँचे में समाहित कर गए। इस प्रकार जनयुद्ध की ऊर्जा को निष्प्रभावी कर दिया गया और जो गणराज्य राजतंत्र की जगह आया, वह शुरुआत से ही खोखला था।
यही वह संदर्भ है जिसमें आज के युवा बड़े हुए हैं। उन्हें आधार क्षेत्रों या क्रांतिकारी संस्थाओं की कोई स्मृति नहीं है। उनके लिए “लोकतंत्र” का अर्थ केवल भ्रष्ट राजनेता, अंतहीन गठबंधन और संरक्षण की रोज़मर्रा की बेइज़्ज़ती रहा है। उनका विद्रोह मार्क्सवादी या माओवादी भाषा में व्यक्त नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार-विरोध, गरिमा की माँग, और व्यवस्था-विरोध की भाषा में सामने आ रहा है। यही इसकी विशेषता है—यह दिखाता है कि जब कोई व्यवस्था पूरी तरह सड़ जाती है, तो नई पीढ़ी बिना किसी क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में भी विद्रोह करती है।
लेकिन हमें यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि ख़तरे क्या हैं। एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन अपने आप क्रांति में नहीं बदल जाता। इतिहास सिखाता है कि बिना संगठन के आंदोलन व विद्रोह या तो दबा दिए जाते हैं या भटका दिए जाते हैं। स्वतःस्फूर्त ऊर्जा सरकारों को हटा सकती है, लेकिन वर्ग संरचना को नहीं बदल सकती। नेपाल का विद्रोह भी उसी जाल में फँस सकता है यदि यह जन-असंतोष और स्थायी क्रांतिकारी संगठन के बीच नया संबंध नहीं बना पाता।
निर्णायक प्रश्न यहाँ राज्य का वर्ग-चरित्र है। 2006 के बाद नेपाल का राज्य एक ऐसा संरक्षण-तंत्र बन गया जो भारत, चीन और वैश्विक पूँजी के बीच संतुलन साधने का काम करता था। गैर-निगमी पूँजी—ठेकेदार, व्यापारी, स्थानीय दबंग—राजनीतिक समाज पर हावी थे, लेकिन उनकी निर्भरता हमेशा बड़े पूँजीवादी और भू-राजनीतिक हितों पर थी। यही कारण है कि भ्रष्टाचार शासन का ढाँचा बन गया। मौजूदा संकट किसी एक नेता के भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि पूरे राज्य-रूप के असफल होने का परिणाम है। जब युवा पूरे राजनीतिक वर्ग को ख़ारिज कर अपना अंतरिम नेतृत्व चुनते हैं, तो वे वैधता के गहरे संकट को व्यक्त कर रहे हैं: पुराना शासक गठबंधन अब भरोसा नहीं जगा सकता, लेकिन नया गठबंधन भी अभी बना नहीं है।
मार्क्सवादियों के लिए ज़रूरी है कि वे इस क्षण को दो तरीक़ों से देखें। पहला, यह एक वास्तविक दरार है—एक नई पीढ़ी का यह इंकार कि वह सड़ी-गली व्यवस्था को और नहीं झेलेगी। दूसरा, बिना वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक गहराई के यह दरार या तो भटका दी जाएगी या कुचल दी जाएगी। नेपाल का सबक यही है कि क्रांतियाँ असंभव नहीं हैं, लेकिन क्रांति की जीत तभी टिकती है जब उसकी जन-संस्थाएँ बरक़रार रहें। अगर वे समझौते के नाम पर छोड़ी जाती हैं, तो उन्हें संरक्षण-तंत्र निगल लेता है और खोखले खोल में बदल देता है।
असल सवाल यह है: नेपाल की क्रांतिकारी प्रयोग की विफलता केवल ग़लत नेतृत्व या विश्वासघात का परिणाम नहीं थी। यह इस गहरे असफलता का परिणाम था कि राजनीतिक समाज को स्थायी रूप से बदला नहीं गया। जनयुद्ध ने लाखों को राजनीतिक बनाया, लेकिन उस चेतना को स्थायी रूप से टिकाने वाली संरचनाएँ शांति-प्रक्रिया में समाप्त कर दी गईं। आज जो खालीपन है, वह क्रांतिकारी निरंतरता का नहीं, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी के गुस्से का है जो अपने भविष्य से लूटी हुई महसूस करती है। उनका अंतरिम नेतृत्व चुनने का क़दम अद्भुत है, लेकिन यह क्रांति की दिशा बनेगा या एक गुजरता हुआ क्षण—यह इस पर निर्भर करेगा कि अतीत के सबक़ों को कितना आत्मसात किया जाता है।
हमारे लिए जो भारत से देख रहे हैं, नेपाल केवल संकटग्रस्त पड़ोसी नहीं है। यह एक आईना है। यह दिखाता है कि जब क्रांतियाँ संरक्षण में बदल जाती हैं, जब जन चेतना को मुरझाने दिया जाता है, और जब राजनीतिक समाज को गैर-निगमी पूँजी और बड़ी पूँजी के हवाले छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है। यह यह भी दिखाता है कि पतन चाहे जितना गहरा हो, इतिहास चुपचाप समाप्त नहीं होगा—नई अंतर्विरोध फिर फटेंगे, नई पीढ़ियाँ उठेंगी और संघर्ष जारी रहेगा। मार्क्सवादियों का कार्य यह है कि वे ऐसे विद्रोहों को अपरिपक्व कहकर खारिज न करें और न ही उन्हें तैयार क्रांति मानकर रोमांटिक बनाएँ, बल्कि उन्हें उनकी पूरी जटिलता में समझें: एक ऐसा क्षण जो अतीत की विफलताओं और भविष्य की संभावनाओं दोनों को उजागर करता है।
