लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के सवाल पर एक संगठित आंदोलन खड़ा करने के लिए गठित छात्र -युवा रोजगार अधिकार मोर्चा की बैठक विधानसभा के सामने डीवाईएफआई कार्यालय लखनऊ में हुई.
बैठक में रोजग़ार नहीं मिलने तक प्रतिमाह 10000 रुपये भत्ता देने, उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े 25 लाख पदों को शीघ्र भरने , हर जिले में बंद पड़े फैक्ट्रियों, कारखानों को चालू कर नौजवानों को रोजगार देने की मांग करते हुए रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु प्रदेशव्यापी जन आन्दोलन खड़ा करने का निर्णय लिया गया।
बैठक से उत्तर प्रदेश में चल रहे नौजवानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को तत्काल पूरा करने, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में आरक्षण खत्म करने का विरोध करते हुए ओबीसी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया.
बैठक में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (AIDYO), ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (AIYF), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया(DYFI), रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन(RYA), ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (AIDSO), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन( AISA), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन(AISF), इंकलाबी छात्र मोर्चा (ICM), स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया(SFI), विद्यार्थी युवजन सभा, यूथ फॉर स्वराज, नौजवान भारत सभा, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच, भारत नौजवान एकता मंच युवा शक्ति संगठन, सोसलिस्ट युवजन सभा, शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के पदाधिकारी व शिक्षक भर्ती समेत कई आंदोलन के छात्र शामिल हुए.
बैठक में नीरज यादव, हरिशंकर, शैलेश कुमार, विवेक कुमार, राकेश सिंह, ज्योति राय, अजीत कुमार, सागर यादव, राजीव यादव, लालचंद, रामसागर, शशांक शेखर सिंह, शिवम सफीर, आयुष श्रीवास्तव, पुष्कर पाल, उदय भान चौधरी, शाइस्ता जमाल वारसी, यादवेंद्र, गायत्री मोदनवाल, वीरेंद्र त्रिपाठी, आदर्श शाही, रोबिन सिंह, अतुल कुमार, तुषार, निखिल, निखत, ज्योति यादव, प्रदीप कुमार, राजीव गुप्ता, शामिल रहे. बैठक का संचालन छात्र -युवा रोजगार अधिकार मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने किया.
