नई दिल्ली. अखिल भारतीय किसान महासभा ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संकट से उबरने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण गरीबों की घोर उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाया है। पैकेज में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। वित्तमंत्री द्वारा घोषित 2000 रुपए की तत्काल सहायता किसान सम्मान निधि से जोड़ी गई है जो किसानों के साथ सिर्फ धोखा है।
सच्चाई यह भी है कि इस योजना में अब तक देश के 50 प्रतिशत किसान भी लाभान्वित नहीं हुए हैं। इसी तरह तीन माह की एकमुश्त बृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन व तीन माह का राशन भी रूटीन बजट का हिस्सा है। इसका वर्तमान आर्थिक पैकेज से कोई रिस्ता नहीं है।
किसान महासभा ने मांग की है कि –
1- इस बड़ी विश्वव्यापी आपदा में केंद्र सरकार देश भर में हर किसान और ग्रामीण गरीब परिवार को जिनमें बटाईदार किसान, ग्रामीण दस्तकार, खेत मजदूर, मछुवारे, पशुपालक, छोटे दुकानदार भी शामिल हैं, लॉक डाउन तक 10 हजार रुपए प्रतिमाह की नकद सहायता उपलब्ध कराए!
2- सरकार लॉक डाउन के दौर में संकट में फंसे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक व डीजल की निशुल्क आपूर्ति मोबाइल केंद्रों के माध्यम से करे!
3– जिन किसानों की उपज अभी घर में है और खराब होने का खतरा है, उसे खरीदने के लिए गांवों में मोबाइल क्रय केंद्र शुरू किए जाएं!
4- गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर संपूर्ण बकाये का तत्काल भुगतान किया जाय!
5- पूरे देश में ओला बृष्टि और भारी हिमपात के कारण रबी फसलों, सब्जियों और फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों की भारी आर्थिक तबाही हुई है। लॉक डाउन के कारण नुकसान का आकलन और मुआवजे की कार्यवाही स्थगित है। इस लिए किसानों को तत्काल क्षतिपूर्त के लिए आपदा राहत कोष और बीमा कंपनियों से राहत उपलब्ध कराई जाए!
6- ग्रामीण गरीब किसानों, खेत मजदूरों, रिक्सा-तांगा-टेम्पो चालकों, छोटे दुकानदारों सहित सभी जरूरत मंदों को लॉक डाउन के समय प्रतिमाह 50 किलो राशन, 5 किलो दाल और तीन किलो खाद्य तेल निशुल्क उपलब्ध कराएँ!
7- रिक्सा, टेम्पो, टेक्सी चालकों और किसानों की बैंक किस्तों को 6 माह के लिए स्थगित किया जाय।
8- जिला स्तर पर कोरोना की निशुल्क जांच, हर जिला अस्पताल में 10 आईसीयू वार्ड, पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था, ब्लाक स्तर पर कम से कम दो एम्बुलेंश की व्यवस्था हो!
9- हर कोरोना संक्रमित का निशुल्क इलाज और स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों को प्रयाप्त सुरक्षा किट उपलब्ध कराएं।
10- स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े सभी पदों को तत्काल भरें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके।
