80 फीसदी जली महिला जिला अस्पताल में भर्ती
भाकपा माले, रिदम, जन अधिकार मंच, महिला जागृति समिति की जांच टीम टीम ने दौरा कर जारी की रिपोर्ट
योगी राज में सवर्ण-सामंती ताकतों का मनोबल सातवें आसमान पर
दलित महिला को न्याय दिलाने के लिए बनारस से लेकर बलिया तक लड़ने का बात कही
वाराणसी. दबंग सूदखोरों द्वारा जिन्दा जलाई गई दलित महिला रेशमी से भाकपा माले, राष्ट्रीय इंकलाबी दलित- आदिवासी अधिकार मंच, जन अधिकार मंच, महिला जागृति समिति की सात सदस्यीय संयुक्त टीम ने कबीर चौरा स्थित जिला अस्पताल में मुलाकात की.
पीड़िता रेशमी राम गाँव जजौली, थाना भीमपुरा, ब्लॉक बेलथरा, जिला बलिया की रहने वाली हैं। उनको लगभग अस्सी फीसदी जला दिया गया है लेकिन उनकी जान बचाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन कोई प्रबंध नहीं कर रहा है. हमलावरों और उनके सरंक्षक महिला व उसके परिजनों पर लगातार समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं. फिर भी महिला की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है.
जाँच टीम से पीड़ित परिवार ने बताया कि अभियुक्त गुड्डू सिंह से सूद पर जो पैसा लिया गया था, उसका कई गुना बहुत पहले ब्याज सहित चुकाया जा चुका है। इसके बावजूद और पैसे की मांग लगातार पिछले साल भर से अभियुक्त की ओर से की जा रही थी और इसी के चलते पिछली बार भी खेत में जलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया. उस बार भी अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दो-तीन दिन पहले उसी मामले में जब गिरफ्तारी का वारंट आया तो ठीक अगले दिन दोबारा रेशमी देवी को पुनः रात में सोते समय मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाकर मार डालने की कोशिश की गई।
जाँच टीम को साफ-साफ दिख रहा है कि इस जघन्य अपराध के पीछ मुख्य रूप से घनघोर पूँजीवादी लालच और ब्राह्मणवादी, सवर्ण-सामंती घृणा काम कर रही है, जो योगी-मोदी सरकार के संरक्षण फल-फूल रही है।
साल भर के अंदर दूसरी बार उनके ऊपर हमला किया गया है। यह हमला पहली घटना को लेकर किया गया है। हमलावर ठाकुर जाति के हैं और पीड़िता दलित समुदाय से संबद्ध है। अभी तक मुख्य अभियुक्त गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पीड़िता रेशमी राम गाँव जजौली, थाना भीमपुरा, ब्लॉक बेलथरा, जिला बलिया की रहने वाली हैं।
पीड़ित परिवार का कहना है कि भाजपा सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी और स्थानीय भाजपा विधायक द्वारा लगातार दबाव बनाकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे पर अभी तक केवल दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और मुख्य अभियुक्त को सरकारी दबाव के चलते जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।
पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके पहले वाले हमले के दौरान ही अगर पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई की होती तो अपराधियों ने इस तरह का दुस्साहस नहीं किया होता।
जाँच टीम ने यह भी पाया कि पीड़िता के साथ अस्पताल में कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौके पर नहीं थी।
जाँच टीम में मुख्य रूप से अनूप श्रमिक, मनीष शर्मा, अनिल कुमार मौर्या, विनोद कुमार, फजर्लुरहमान अंसारी, सरताज अहमद, चंद्रिका मौर्या शामिल थे।
जाँच टीम ने माँग की है कि मुख्य अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाए।
अभियुक्तों को संरक्षण दे रहे संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो और योगी सरकार यह सुनिश्चित करे कि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक और मंत्री पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाना बंद करे।
डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता की जो हालत है उसका इलाज इस अस्पताल में बेहतर ढंग से संभव नहीं है, अतः उनकी सर्वोत्तम अस्पताल में उपचार की तत्काल व्यवस्था करवाई जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा दिया जाए।
