सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सभी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने, रासुका को खत्म करने का प्रस्ताव पारित
पीलीभीत। साम्प्रदायिक-सामंती ताकतों के खिलाफ व्यापक प्रतिवाद विकसित करने और संघ-भाजपा के नेतृत्व में देश-प्रदेश में फासीवादी उभार को शिकस्त देने के आह्वान के साथ भाकपा माले का 12वां राज्य सम्मेलन 6-7 अक्टूबर को पीलीभीत में सम्पन्न हुआ। राज्य सम्मेलन में 45 सदस्यीय राज्य कमिटी चुनी गई और नई राज्य कमिटी ने सर्वसम्मत से कामरेड सुधाकर यादव को राज्य सचिव चुना.
कामरेड बृजबिहारी लाल-झांझन नगर ( पीलीभीत बैंक्वेट हाल) में आयोजित दो दिवसीय राज्य सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के बाद आज दोपहर तक पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक-सांगठनिक रिपोर्ट पर प्रतिनिधियों ने चर्चा की। इस रिपोर्ट में राजनीतिक परिस्थिति और योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यों पर विस्तार से बात रखी गई है। इसके अलावा इसमें 11वें राज्य सम्मेलन के बाद की पहलकदमियों, पार्टी के जनसंगठनों के हस्तक्षेप की चर्चा की गई है। साथ ही पार्टी के 34 जिलों में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति पर विस्तार से रिपोर्ट है।
सम्मेलन में प्रदेश के 34 जिलों से आये 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने राजनीतिक एवम सांगठनिक रिपोर्ट पर बहस की और बात रखी। इसके बाद इस रिपोर्ट को सर्वसम्मत से पास कर दिया गया।
रिपोर्ट पारित होने के बाद पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य और प्रदेश प्रभारी रामजी राय ने अपने संबोधन में पार्टी को और अधिक विस्तारित करने, मजबूत करने और प्रदेश में तेजी से बदल रही परिस्थितियों के मद्देनजर जन संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया।
सम्मेलन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर योगी सरकार में हुए सभी एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सभी एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराने, फर्जी मुठभेड़ में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों-किशोरों की शिक्षा का पूरा प्रबंध करने की मांग की गई । मुठभेड़ में घायलों को 25-25 लाख मुआवजा और इलाज का पूरा इंतजाम भी करने की मांग प्रस्ताव में की गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि योगी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग कर रही है । योगी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के अलावा मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर रही है। प्रस्ताव में रासुका के तहत सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए इस काले कानून को खत्म करने की मांग की गई है।
प्रस्ताव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दर्ज साम्प्रदायिक हिंसा, हत्या, धार्मिक विद्वेष फैलाने के केस की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने, भर्ती परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने, पूर्व में हुए भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने, गंगा एक्सप्रेस वे, फ्रेट कॉरिडोर, फोर लेन, गैस पाइप लाइन योजना के तहत उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने, अधिग्रहित भूमि का बाजार दर से चार गुना अधिक मुआवजा देने, भूमिहीनों का सर्वे कराकर उन्हें आवास और खेती के लिए जमीन देने, पट्टे पर दी गई जमीनों पर गरीबों को कब्जा दिलाने, रिजर्व फारेस्ट, बफर जोन के नाम पर जंगल के किनारे के गांवों को उजाड़ने पर रोक लगाने, आंगनबाड़ी, आशा, रसोइयों, ए एन एम, शिक्षा मित्रों, संविदा व ठेके पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियो को समान कार्य के लिए समान वेतन देने और उन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग की गई है।
सम्मेलन के आखिरी सत्र में नई राज्य कमेटी और राज्य सचिव का चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों ने मतदान कर 45 सदस्यीय राज्य कमिटी चुनी. नई राज्य कमिटी ने सर्वसम्मत से सुधाकर यादव को राज्य सचिव चुना.
