समकालीन जनमत
नज़रिया

अल्लाह बख़्श सूमरो : एक भुला दिया गया नायक

हिंदुस्तान के बँटवारे की तारीख़ लिखते वक़्त आम तौर पर मुहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और उसकी पाकिस्तान की मांग को केंद्र में रखा जाता है। इस तारीख़ में बँटवारे के पक्ष में खड़ी सियासी ताक़तों पर विस्तार से चर्चा होती है, लेकिन उन मुसलमानों के संघर्ष को अक्सर कम जगह मिलती है जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था और एक संयुक्त, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के विचार के लिए अपनी सियासी ताक़त लगाई थी।

हिंदुस्तानी मुसलमानों की इस सियासी धारा की तारीख़ सिर्फ़ कांग्रेस के साथ खड़े मुस्लिम नेताओं की तारीख़ नहीं है। इसमें ऐसे स्वतंत्र सियासी और समाजी संगठन के समूह भी शामिल थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के इस दावे को चुनौती दी थी कि वही हिंदुस्तानी मुसलमानों की इकलौती प्रतिनिधि संस्था है। सिंध के पूर्व प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री ) अल्लाह बख़्श सूमरो इसी वैकल्पिक मुस्लिम सियासत के एक अहम प्रतिनिधि थे। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने एक ऐसा सियासी नज़रिया रखा जिसमें इस्लामी आस्था, हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता, साझा सांस्कृतिक विरासत और समाजी न्याय के बीच कोई विरोध नहीं था। वे यह मानते थे कि मुसलमान अपनी मज़हबी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को महफूज़ रखते हुए हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हो सकते हैं। इसके लिए देश का बँटवारा जरूरी नहीं है।

अल्लाह बख़्श सूमरो का जन्म 1900 में सिंध के शिकारपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम अल्लाह बख़्श मुहम्मद उमर सूमरो था। उनके पिता हाजी मुहम्मद उमर ठेकेदारी और व्यापार के काम से जुड़े हुए थे। अल्लाह बख़्श ने शिकारपुर में शुरुआती तालीम हासिल की और 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद वे अपने पिता के व्यावसायिक काम में शामिल हो गए। लेकिन उनका झुकाव धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन और मुक़ामी सियासत की तरफ़ बढ़ा। 1923 में उन्होंने मुक़ामी निकायों की सियासत में प्रवेश किया। आगे चलकर वे सुक्कुर डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड से जुड़े और उसके अध्यक्ष बने। 1926 से 1936 के बीच उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऊपरी सिंध का प्रतिनिधित्व किया। सिंध की कृषि व्यवस्था और सिंचाई से जुड़ी सुक्कुर बैराज परियोजना जैसे सवालों में भी उनकी दिलचस्पी थी।

उस वक़्त सिंध बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था। यहां की सियासत पर मुक़ामी जमींदारों, व्यापारियों, मज़हबी नेतृत्व और ब्रिटिश प्रशासन का गहरा प्रभाव था। सिंध को बॉम्बे से अलग प्रांत बनाने और मुक़ामी सियासी हक़ हासिल करने की मांग भी सियासी बहस का ख़ास हिस्सा थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था आई और 1936 में सिंध को बॉम्बे प्रेसीडेंसी से अलग कर एक आज़ाद सूबा का दर्जा मिला। इससे वहां की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब सिंध की अपनी विधानसभा और सरकार थी। अल्लाह बख़्श ने सिंध की इसी सियासी जमीन पर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने सिंध पीपुल्स पार्टी बनाई, जो आगे चलकर इत्तिहाद पार्टी के नाम से जानी गई। इस पार्टी का मक़सद सिंध के अलग-अलग समुदायों और वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश थी। 1937 के सूबाई चुनावों में इत्तिहाद पार्टी ने अपनी सियासी ताक़त का प्रदर्शन किया। सिंध विधानसभा में मुस्लिमों के लिए निर्धारित 35 सीटों में से इस पार्टी ने 24 सीटें हासिल की थीं। शुरुआती सियासी जोड़-तोड़ की वजह से सरकार तत्काल उनके हाथ में नहीं आई, लेकिन मार्च 1938 में हालात बदले और अल्लाह बख़्श सिंध के प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री ) बने। उनकी पहली सरकार 23 मार्च 1938 से 18 अप्रैल 1940 तक चली। बाद में वे 7 मार्च 1941 से 14 अक्टूबर 1942 तक फिर इस पद पर रहे।

उनका सियासी आधार किसी अखिल भारतीय संगठन पर निर्भर नहीं था। फिर भी अंग्रेज़ी शासन और सांप्रदायिक सियासत के सवाल पर उनकी सोच उन्हें संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाली मुस्लिम ताक़तों के करीब ले जाती थी। वे सिंध की सियासत में एक आज़ाद ताकत के तौर पर उभरे थे और मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव के सामने अपनी अलग सियासी जमीन बनाए रखना चाहते थे। उनके प्रशासनिक कामकाज में सत्ता के प्रति एक अलग नज़रिया दिखाई देता है। शम्सुल इस्लाम के अनुसार, अल्लाह बख़्श सरकारी पद और उससे जुड़े प्रतीकों को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का साधन नहीं मानते थे। वे अपनी सरकारी कार पर सरकारी झंडा तक नहीं लगाते थे और खादी पहनते थे। उन्होंने मंत्रियों के वेतन में कटौती की। के.आर. मलकानी के मुताबिक उन्होंने मंत्रियों का वेतन 500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया था। उन्होंने जागीरदारों से न्यायिक अधिकार वापस लेने और मुक़ामी निकायों में मनोनयन की व्यवस्था ख़त्म करने जैसे कदम भी उठाए। सिंचाई और बाढ़ से जुड़े फैसलों में आमजन के हित को निजी संपत्ति से ऊपर रखने की उनकी कोशिश का उदाहरण शिकारपुर को बाढ़ से बचाने की घटना है। उन्होंने नहर का पुश्ता तोड़ने का हुक्म दिया, जिससे उनकी अपनी जमीनें भी पानी में डूब गईं। उनके पुलिस संबंधी विचार भी इसी प्रशासनिक नज़रिये को सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि :

“अगर हम जानते कि जो लोग पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, उनका उद्देश्य जनसेवा है तो मैं यही कहता कि जितनी आप चाहो उतनी भर्ती कर लो, लेकिन हमें पता है कि ये लोग जनसेवा के लिए नहीं बल्कि जनता को लूटने के लिए भर्ती हो रहे हैं। यही सच्चाई है।”

सिंध की सियासत में उनकी सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम लीग का बढ़ता हुआ प्रभाव था। मुहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व में लीग पूरे हिंदुस्तान में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी थी। अक्टूबर 1938 में कराची में सिंध सूबाई मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्नाह ने की। इसके बाद सिंध के मुस्लिम नेताओं को लीग के संगठन में शामिल करने की कोशिशें तेज हुईं। इतिहासकार मुहम्मद कासिम सूमरो के शोध मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सिंध : 1938–1943 में इस सियासी खींचतान का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार अल्लाह बख़्श और उनके सहयोगियों को मुस्लिम लीग में शामिल करने के लिए समझौते की कोशिश भी हुई थी, लेकिन विधानसभा में लीग के संसदीय दल और उसके नेतृत्व को लेकर मतभेद पैदा हो गए। अल्लाह बख़्श अपने नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद को लेकर आश्वासन चाहते थे। समझौता कामयाब नहीं हुआ और सिंध की सियासत में लीग और अल्लाह बख़्श के बीच दूरी बढ़ती गई। सिंध की सूबाई सियासत में सत्ता, मुक़ामी कयादत और सांप्रदायिक लामबंदी के भी कई सवाल शामिल थे।

इसका एक उदाहरण सुक्कुर का मंज़िलगाह विवाद था। मंज़िलगाह कुछ पुरानी इमारतों का परिसर था, जिसके मज़हबी स्वरूप और उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मुस्लिम पक्ष के कुछ नेताओं ने इसे मस्जिद से जुड़ी संपत्ति बताया, जबकि प्रशासनिक जांच में इसे सराय या मुसाफिरखाना बताया गया। इस विवाद को लेकर मुस्लिम लीग के नेताओं ने आंदोलन शुरू किया। इसमें जी.एम. सैयद, एम.ए. खुरो और सर अब्दुल्ला हारून जैसे नेताओं की भूमिका रही। विवाद धीरे-धीरे सांप्रदायिक तनाव में बदल गया और सुक्कुर में दंगे भी हुए। अल्लाह बख़्श की सरकार पर दबाव बढ़ा। इस घटना ने मज़हबी मुद्दों के सियासी इस्तेमाल और सूबाई सत्ता संघर्ष के आपसी रिश्तों को उजागर किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सिंध की सियासत में मुस्लिम लीग और अल्लाह बख़्श के बीच संघर्ष सिर्फ़ वैचारिक नहीं, बल्कि सत्ता और सियासी कयादत के नेतृत्व का संघर्ष भी था।

23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव ने हिंदुस्तानी सियासत में एक ऐसी बहस को तेज किया जिसमें मज़हब को राष्ट्र और सियासी नागरिकता का आधार बनाने की कोशिश की जा रही थी। तमाम हिंदुत्ववादी रहनुमाओं की तरह मुस्लिम लीग का भी दावा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं और उनकी सियासी आकांक्षाएं एक संयुक्त हिंदुस्तानी राष्ट्र के भीतर पूरी नहीं हो सकतीं। मुस्लिम समाज के भीतर पाकिस्तान की मांग के विरुद्ध भी एक व्यापक सियासी नज़रिया मौजूद था। इसी धारा को एक साझा मंच पर लाने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास अप्रैल 1940 में दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। यह सम्मेलन मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के लगभग पांच हफ्ते बाद आयोजित हुआ। 27 से 30 अप्रैल 1940 तक दिल्ली में चले इस सम्मेलन की अध्यक्षता अल्लाह बख़्श सूमरो ने की। इसके पीछे उनकी प्रेरणा और सियासी ऊर्जा थी।

उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय मुस्लिम संगठनों और नेताओं को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद, मजलिस-ए-अहरार, ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, खुदाई खिदमतगार, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, अंजुमन-ए-वतन बलूचिस्तान, जमीयत अहले हदीस और दूसरे मुस्लिम सियासी समूहों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 1,400 प्रतिनिधियों के शामिल होने का उल्लेख मिलता है। देश के अलग-अलग सूबों और रियासतों से प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे थे। इसके सार्वजनिक कार्यक्रमों और जुलूसों में हजारों मुसलमान शामिल हुए। हिंदुस्तान टाइम्स ने 26 अप्रैल 1940 के जुलूस में लगभग 50 हजार लोगों की मौजूदगी का उल्लेख किया था। जुलूस जामा मस्जिद तक पहुंचा और वहां एक बड़ी जनसभा में बदल गया। इस दौरान “इंकलाब जिंदाबाद”, “हिंदुस्तान आज़ाद”, “पाकिस्तान मुर्दाबाद” और “अल्लाह बख़्श जिंदाबाद” के नारे लगाए गए। जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाई दे रहा था। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई थी और पांच हजार महिलाओं के बैठने की क्षमता वाला पंडाल तैयार किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के मदरसों और अरबिक कॉलेज के छात्र भी इसमें शामिल हुए।

उस वक़्त की समाचार रिपोर्ट सम्मेलन के लिए लोगों के उत्साह को दर्ज करती हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल ने सम्मेलन की पूर्व संध्या पर शहर में दिखाई दे रहे उत्साह की तुलना खिलाफत आंदोलन के दिनों से की थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, सफेद कपड़ों में मुस्लिम स्वयंसेवक बसों में घूम रहे थे, जिन पर “स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ” जैसे पोस्टर लगे थे और वे देशभक्ति के गीत गा रहे थे। रिपोर्ट में डॉ. अशरफ के हवाले से कहा गया कि लोगों की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा उत्साहजनक रही। रिपोर्ट ने इस सफलता का एक कारण यह भी बताया कि जिन्नाह की लीग को छोड़कर देश के महत्वपूर्ण मुस्लिम संगठनों ने सम्मेलन और उसके उद्देश्य के साथ अपनी संबद्धता जताई थी।

इस सम्मेलन की समाजी पृष्ठभूमि पर एस. इरफान हबीब ख़ास ध्यान देते हैं। उनके मुताबिक इसमें शामिल होने वाले ज़्यादातर संगठनों का संबंध मुस्लिम समाज के पिछड़े, कारीगर और मेहनतकश तबकों से था। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व बड़े पैमाने पर जमींदारों, संपन्न कारोबारी परिवारों और पेशेवर कुलीन तबकों से आया था। इसके बरक्स मुस्लिम समाज के दस्तकारों, कारीगरों, किसानों और मेहनतकश लोगों की सियासी आकांक्षाएं अलग थीं। मुस्लिम लीग पूरे समुदाय की नुमाइंदगी का दावा कर रही थी, लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद समाजी और आर्थिक खाई को उसकी सियासत में पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी। मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद कुलीन नेतृत्व अपने आर्थिक और समाजी प्रभाव के आधार पर सियासी प्रतिनिधित्व का दावा कर रहा था, जबकि समाज के बड़े हिस्से की आवाज और उसकी आकांक्षाओं को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का महत्व इसीलिए सिर्फ़ पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध करने में नहीं था। उसने मुस्लिम समाज के भीतर नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के सवाल को भी सामने रखा। यह मंच मज़हबी राष्ट्रवाद के ख़िलाफ वैकल्पिक सियासी आवाज होने के साथ-साथ मुस्लिम समाज के भीतर लोकतांत्रिक और समाजी प्रतिनिधित्व की संभावना भी पेश कर रहा था।

आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ऐसे संगठन भी थे जो कांग्रेस की मुस्लिम नीतियों की आलोचना करते थे। उनका मानना था कि मुस्लिम समाज के मज़हबी और सांस्कृतिक अधिकारों को सिर्फ़ कांग्रेस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मुसलमानों को अपने अधिकारों की हिफाज़त के लिए आज़ाद सियासी संगठन और सामूहिक ताक़त विकसित करनी होगी। उनका आग्रह था कि मुस्लिम अधिकारों की गारंटी किसी औपनिवेशिक सत्ता की कृपा से नहीं, बल्कि एक आज़ाद और लोकतांत्रिक सियासी निज़ाम में बराबरी की हिस्सेदारी से होनी चाहिए। इस लिहाज से यह सम्मेलन मुस्लिम लीग के साथ-साथ कांग्रेस से भी मुस्लिम अधिकारों के सवाल पर जवाब मांगने की स्थिति में था। अल्लाह बख़्श के अध्यक्षीय भाषण में इस वैकल्पिक राष्ट्रवाद की वैचारिक बुनियाद बहुत स्पष्टता से सामने आती है। उन्होंने मज़हब के आधार पर दो राष्ट्रों की अवधारणा को खारिज करते हुए कहा कि मुसलमान अपनी मज़हबी पहचान कायम रखते हुए भी हिंदुस्तानी क़ौम का अभिन्न हिस्सा हो सकते हैं। उनके मुताबिक :

“नौ करोड़ भारतीय मुसलमानों में से अधिसंख्य, जो भारत के पुरातन निवासियों के वंशज हैं, किसी भी मायने में द्रविड़ और आर्यों से अलग नहीं, वे भी इसी मिट्टी की सन्तानें हैं और उन्हें इस धरती पर सबसे पहले आबाद होने वाले बाशिंदों में शुमार किये जाने का उतना ही अधिकार है। विभिन्न देशों के नागरिक केवल एक या दूसरा धर्म अपना लेने भर से अपनी राष्ट्रीयता नहीं खो देते। अपने सार्वभौमिक विस्तार में धर्म के तौर पर इस्लाम, दुनिया में जितनी भी राष्ट्रीयताएँ और इलाक़ाई संस्कृतियाँ पाई जा सकती हैं, उन सभी में शामिल हो सकता है।”

आगे कहते हैं :

“हिंदू, मुस्लिम और भारत के दूसरे निवासियों का पूरे भारत या उसके किसी विशेष हिस्से पर अपना ख़ास मालिकाना हक़ जताना एक दुष्ट किस्म का मुग़ालता है। एक अविभाज्य सम्पूर्ण और एक संघीय और संयुक्त इकाई के रूप में यह देश समान रूप से यहाँ रहने वाले सारे ही लोगों का है और दूसरे भारतीयों की तरह ही भारतीय मुसलमानों की भी यह अविभाज्य और अहस्तांतरणीय विरासत है।”

उन्होंने इसी विचार को और स्पष्ट करते हुए कहा : “यह हिंदू, मुसलमान या भारत के अन्य नागरिकों के बीच शैतानी भ्रांति है कि उनका पूरे भारत या उसके किसी भाग पर विशेष मालिकाना अधिकार है। देश अविभाज्य रूप से एक संघीय और साझे देश के तौर पर उन सभी का है जो इसमें रहते-बसते हैं। ठीक इसी तरह यह भारतीय मुसलमानों की विरासत का भी अपरिहार्य अंग है। कोई अलग या विशेष इलाक़ा नहीं, बल्कि पूरा भारत देश भारतीय मुसलमानों की मातृभूमि है। किसी भी हिंदू या मुसलमान को इसका अधिकार नहीं है कि वह इस मादरे-वतन के एक इंच भू-भाग से भी उन्हें अलग कर सके। ”

सूमरो के भाषण का एक ख़ास पहलू हिंदुस्तानी संस्कृति की साझा प्रकृति की व्याख्या करना था। मुस्लिम लीग मुस्लिम संस्कृति को हिंदुस्तानी संस्कृति से अलग और आज़ाद तौर पर देखने की कोशिश कर रही थी। इसके बरक्स सूमरो ने याद दिलाया कि भारत की कला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, तारीख़, दर्शन और प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में मुसलमानों की सदियों पुरानी भागीदारी रही है।

उन्होंने कहा : “वे जब मुस्लिम संस्कृति की बात करते हैं तो उस मिश्रित संस्कृति को भूल जाते हैं, हिन्दू और मुसलमानों का प्रभाव जिसे पिछले एक हजार या इससे अधिक वर्षों से गढ़ता आ रहा है और इस लम्बे कालखंड में भारत में जो संस्कृति और सभ्यता विकसित हुई है, उसमें सक्रिय भागीदारी का मुसलमानों को अभिमान है। अब केवल एक छद्म राष्ट्र बना लेने भर से इसे वापस नहीं बाँटा जा सकता। कला और साहित्य, स्थापत्य और संगीत, इतिहास और दर्शन और भारत के प्रशासनिक बन्दोबस्त में मुसलमान एक हजार सालों से समन्वित, मिश्रित और सामंजस्यपूर्ण संस्कृति का योगदान देते आए हैं, दुनिया में अहमियत रखने वाली सभ्यताओं के बीच जिसका अलग और विशिष्ट स्थान है।”

सूमरो का तर्क सिर्फ़ तारीखी स्मृतियों को याद करने तक महदूद नहीं था। वे बता रहे थे कि संस्कृतियां किसी मज़हबी सीमा के भीतर बंद होकर विकसित नहीं होतीं। वे सदियों के आपसी संपर्क, संघर्ष, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से बनती हैं। उन्होंने पंजाबी और सिंधी लोकसाहित्य का उदाहरण देते हुए कहा कि : “साहित्य को ही देखें तो इसे सबने मिल-जुल कर समृद्ध किया है। जैसे मुसलमान रचनाकारों द्वारा रचित हीर-रांझा और ससी पन्नू की कहानियों को हिंदुओं और सिखों ने पंजाब और सिंध में दूर-दूर तक फैला दिया। इस तरह के ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं।”

सूमरो के सियासी नज़रिये का एक और ख़ास पहलू यह था कि वे मज़हबी राष्ट्रवाद के पीछे काम करने वाले सत्ता संबंधों को पहचानते थे। वे हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष को सिर्फ़ मज़हबी मतभेदों का नतीजा नहीं मानते थे : “वर्तमान साम्राज्यवादी शासकों की जगह हुक्मरान बनने का सपना देखने वालों की ये भावनाएं एवं आकांक्षाएं हैं कि वे हिंदू-मुसलमानों के बीच दो शासक वर्ग तैयार करें। ऐसा करने के लिए वे इतिहास या अन्य स्रोतों से ऐसे बहाने ढूंढ़ते हैं या गढ़ते हैं जिनसे आम जन को भड़काया जा सके। ऐसा करके वे कुछ समूहों का समर्थन हासिल करके एक राजनैतिक शतरंज खेलते हैं जिसके माध्यम से वे आमजन पर पूरे देश में या किसी निर्धारित हिस्से में हुक्मरानी कर सकें।”

वे इस बात को भी समझते थे कि किसी मज़हब के नाम पर साम्राज स्थापित करने से उस मज़हब के आम अनुयायियों की खुशहाली की गारंटी नहीं मिलती। इस संदर्भ में उन्होंने इस्लामी इतिहास के बड़े साम्राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा : “अगर साम्राज्यवादी सामाजिक ढांचा मुस्लिम आमजन के विकास और उनकी खुशहाली की गारंटी होता और विश्व में फैले साम्राज्य अपने भीतर अपने पतन के रोगाणु न लिये होते तो महान उमैया, अब्बासी, अरबी, फ़ातिमी, सासानी, मुग़ल और तुर्की साम्राज्य कभी तबाह नहीं होते। आज दुनिया का पांचवां भाग इस्लाम को मानने वालों का होने के बावजूद ज्यादातर लापरवाह एवं दीन-हीन होकर उदासीन पड़ा है। इसी तरह जो हिंदू, किसी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, जो पक्षपातपूर्ण ढंग से इतिहास की अनदेखी कर रहे हैं, या आधुनिक साम्राज्यवादियों के उकसाने वाले उदाहरणों से प्रेरित होकर अपने साम्राज्यवादी सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, वे दरअस्ल शोषण और आधिपत्य स्थापित करने की योजनाओं के सपनों में डूबे हैं। उनको एक अच्छी सलाह यही है कि वे इनसे बाज़ आ जाएं।”

उनके लिए यह काफ़ी नहीं था कि कोई सत्ता अपने आपको इस्लामी या हिंदू घोषित कर दे। असली सवाल यह था कि उस सत्ता में आम लोगों की जिंदगी कैसी होगी, उनके अधिकार महफूज़ होंगे या नहीं, शोषण ख़त्म होगा या नहीं और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। इसी संदर्भ में उनका एक और कथन उल्लेखनीय है : “ सेवा नहीं हुक्मरानी, सकारात्मक सहयोग के बजाय प्रभुत्ववाद, आमजन की समृद्धि और उनके हितार्थ कार्य नहीं, बल्कि लाखों सहयोगियों के बलिदान की कीमत पर मात्र कुछ निकटस्थ लोगों को मालामाल करना… इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान आमजन मिट्टी में मिलकर, ग्रामों में या शहरी गरीब बस्तियों में जीवन व्यतीत करते रहें। तमाम हिंदू, मुसलमान तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों के इतिहास का मुख्य पहलू अब तक यही रहा है।”

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारों में इस स्तर पर भी सूमरो से बहुत ज़्यादा समानता दिखाई देती है। आज़ाद इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजकर इसका समर्थन किया और कामना की कि यह विचार-विमर्श देश की आज़ादी और मुसलमानों के सियासी मुस्तक़बिल के लिए फायदेमंद साबित हो। सम्मेलन की व्यापक भागीदारी ने मुस्लिम लीग के इस दावे को चुनौती दी कि वही सभी हिंदुस्तानी मुसलमानों की इकलौती प्रतिनिधि संस्था है। अलग अलग सूबों और संगठनों की मौजूदगी इस बात का ठोस प्रमाण थी कि मुस्लिम सियासत में वैचारिक और समाजी विविधता मौजूद थी। इसकी वास्तविक उपलब्धि यह थी कि इसने मुस्लिम समाज के भीतर पाकिस्तान के विचार के विरुद्ध एक संगठित और व्यापक सियासी धारा को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सियासत को समझते हुए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले मुसलमान मुस्लिम समाज के सियासी अधिकारों के सवाल को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे।

वे नहीं चाहते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी मज़हबी पहचान, संस्थाओं और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी एक बहुसंख्यक सियासी दल पर निर्भर रहना पड़े। उनका मानना था कि मुस्लिम समाज को अपनी सियासी ताक़त के आधार पर अधिकार हासिल करने चाहिए। वे अंग्रेज़ी सरकार से मिलने वाले विशेष संरक्षण को स्थायी समाधान नहीं मानते थे। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी अपनी किताब पाकिस्तान ऑर दी पार्टीशन ऑफ़ इंडिया में आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुस्लिम अधिकारों की हिफाज़त और हिंदुस्तान की साझा सियासी संरचना, दोनों को महत्व दिए जाने की तरफ़ ध्यान दिलाया था। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि यह एक आज़ाद मुस्लिम सियासी धारा थी, जो पाकिस्तान की मांग को नकारते हुए मुस्लिम अधिकारों के सवाल पर अपनी अलग स्थिति रखती थी।

अल्लाह बख़्श का राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ख़िलाफ भी उतना ही मुखर था। उनका मानना था कि अंग्रेज हिंदुस्तान की आज़ादी की मांग को स्वीकार करने के बजाय अलग अलग सियासी और मज़हबी समुदायों के बीच मौजूद मतभेदों का इस्तेमाल अपने शासन को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। उनके मुताबिक हिंदुस्तान को अपना संविधान बनाने और अपने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा : “ब्रिटेन वह अंतिम देश होना चाहिए, जो भारत के एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त देश होने को चुनौती दे। इसलिए उसे भारतीय अवाम को उनकी इच्छानुसार अपना संविधान तैयार करने में कोई बाधा नहीं डालना चाहिए। स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र का यह सिद्धांत जिस पर तमाम पश्चिमी सभ्यताएं आधारित हैं, जिसके लिए लाखों ब्रिटिश और फ्रांसीसी नागरिक जान देने को तैयार हैं, देर-सवेर ब्रिटेन को भारत में भी स्वीकार करना ही पड़ेगा।”

यहां अल्लाह बख़्श ब्रिटिश शासन की उस उदरवादी दोहरी नैतिकता को चुनौती दे रहे थे जिसमें यूरोप के लिए आज़ादी और आत्मनिर्णय का सिद्धांत क़ुबूल था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए नहीं। वे इस बात पर भी आपत्ति कर रहे थे कि अंग्रेज़ शासक हिंदुस्तानी मुसलमानों को कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के ख़िलाफ एक सियासी बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उनके मुताबिक सांप्रदायिक मतभेदों को बनाए रखना औपनिवेशिक शासन की एक रणनीति थी।

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद उनका ब्रिटिश सरकार से टकराव और साफ़ हो गया। दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तानी नेताओं और सूबाई सरकारों से जंग में सहयोग लेने की कोशिश की थी। हिंदुस्तान की जनता की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान को जंग में शामिल कर दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेज़ी सरकार ने आंदोलन के दौरान व्यापक दमन किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां चलाई गईं। अल्लाह बख़्श कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति उनकी सहानुभूति और समर्थन साफ़ ज़ाहिर था। उन्होंने कराची के क्लिफ्टन इलाके में महिला सत्याग्रहियों के रहने के लिए एक बड़ा बंगला किराये पर मोहईया कराया और कराची जेल में बंद सत्याग्रहियों से मिलने भी गए।

यह एक सूबाई प्रधानमंत्री के लिए मामूली सियासी घटना नहीं थी। ब्रिटिश सरकार से सम्मानित और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त इंसान का अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रति इस तरह सहयोग देना सरकार के लिए असुविधाजनक था। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान वायसराय ने उन्हें नेशनल डिफेंस काउंसिल में नामित किया था। उन्हें 1931 में खान बहादुर की उपाधि मिली थी और बाद में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी ओबीई से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन सितंबर 1942 में उन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल से इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से दी गई अपनी उपाधियां वापस कर दीं। यह फैसला हिंदुस्तान को बिना उसकी सहमति के जंग में झोंकने, भारत छोड़ो आंदोलन के दमन और अंग्रेज़ी हुकूमत की फूट डालो और राज करो की नीति के विरोध में था।

उन्होंने वायसराय लिनलिथगो को लिखे पत्र में कहा कि : “भारत पिछले काफी समय से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्तमान में युद्ध छिड़ जाने बाद यह आशा बंधी थी कि उन सिद्धांतों और विचारधारा के तहत, जिसकी रक्षा के लिए मित्र-राष्ट्रों का गठबंधन एक महान जंग लड़ रहा है, भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और वह एक स्वतंत्र देश की हैसियत से इस लड़ाई में शामिल होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का यह अधिकार है कि यहां के आम नागरिक शांति और मेलजोल से रह सकें। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की घोषणाओं और रवैये से यह स्पष्ट हो गया है कि वे भारत की विभिन्न पार्टियों एवं समुदायों को ऐसे मतभेद सुलझाने में मदद करने, देश के लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने ताकि वे खुशी से आज़ाद होकर रह सकें और अपने देश की क़िस्मत तय करने का जो उन्हें पैदाइशी हक़ है, के बजाए अंग्रेज़ शासक साम्राज्यवादी पकड़ बनाए रखेंगे और देश को गुलाम बनाए रखेंगे। वे इनके बीच मौजूद राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक मतभेदों को बरक़रार रख उनका फ़ायदा उठाएंगे तथा राष्ट्रवादी ताक़तों को खत्म करके अपने साम्राज्यवादी हितों और इरादों को पूरा करेंगे।”

उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के भारत की आज़ादी की मांग के ख़िलाफ दिए गए वक्तव्यों का भी विरोध किया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा : “विंस्टन चर्चिल द्वारा हाउस ऑफ कॉमंस में हाल ही दिए गए भाषण ने उन लोगों को बेहद निराश किया है, जो यह आशा कर रहे थे कि अब भारत के साथ लंबे समय से अपेक्षित इंसाफ़ किया जाएगा। इस दयनीय घोषणा से भारत के लिए न्याय की आशा धूमिल हुई है तथा यह इसका सुबूत है कि ब्रिटेन अभी भारत को अपनी साम्राज्यवादी पकड़ से आज़ाद करने का इच्छुक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में मैं ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया सम्मान नहीं रख सकता, जो मुझे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतीक प्रतीत होता है।”
इस फैसले के बाद सिंध के गवर्नर सर ह्यू डाउ ने 10 अक्टूबर 1942 को उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। ये बात ध्यान देने लायक़ है कि नेशनल डिफेंस काउंसिल से उन्होंने ख़ुद इस्तीफा दिया था और ब्रिटिश उपाधियां लौटाई थीं, जबकि सिंध के प्रधानमंत्री पद से उन्हें गवर्नर ने बर्खास्त किया था। 15 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश संसद में हिंदुस्तान के सचिव लियोपोल्ड एमरी से पूछा गया कि सिंध के मुस्लिम प्रधानमंत्री अल्लाह बख़्श को पद से क्यों हटाया गया। एमरी ने जवाब दिया कि गवर्नर ने उनसे बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि अल्लाह बख़्श अब उनका विश्वास हासिल नहीं रखते और इसलिए प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते। जब उनसे पूछा गया कि क्या सिर्फ़ ब्रिटिश उपाधियां लौटाना उनका अपराध था, तो उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि उपाधियां लौटाना उनके व्यापक सियासी रुख का संकेत था। उन्होंने भारत सरकार की दमनकारी कार्रवाई का विरोध किया था और सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के रुख के साथ अपनी सियासी सहमति जताई थी।

यह घटना बताती है कि अल्लाह बख़्श ब्रिटिश सत्ता से मिले सम्मान और पद को अपने सियासी सिद्धांतों से ऊपर नहीं रखते थे। जब उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान की आज़ादी के सवाल पर ईमानदार नहीं है, तो उन्होंने सरकारी सम्मान और नेशनल डिफेंस काउंसिल का पद छोड़ दिया। इसके बाद सिंध की सियासत में मुस्लिम लीग को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौक़ा मिला। शम्सुल इस्लाम के मुताबिक, ब्रिटिश शासन ने वहां सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के गठबंधन को चुना। जो सियासी संगठन सार्वजनिक तौर पर अलग-अलग मज़हबी राष्ट्रों की बात कर रहे थे, वे सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ सरकार चला सकते थे।

14 मई 1943 को शिकारपुर के निकट उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक़्त वे तांगे से जा रहे थे और उनके साथ कुछ दूसरे लोग भी मौजूद थे। हथियारबंद हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं। उनकी मौत ने सिंध ही नहीं, पूरे देश के राष्ट्रवादी सियासी हलकों में शोक पैदा किया। अमृत बाजार पत्रिका ने उनकी मौत पर लिखा कि कर्तव्य की उच्च भावना और दृढ़ विश्वास का ऐसा साहस दुर्लभ था, जिसे हर तबके के लोग सम्मान और प्रशंसा की निगाह से देखते थे। अखबार के मुताबिक, बयालीस वर्ष के इस नौजवान की मृत्यु से भारत और अधिक मुफलिस हो गया था और उसकी देशभक्ति तथा कर्तव्यपरायणता को लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा।

सैफुद्दीन किचलू ने भी उनकी मौत पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा : “देश में स्वतंत्रता आन्दोलन के इस महत्त्वपूर्ण दौर में, श्री अल्लाह बख़्श जैसे शख्स की मौत राष्ट्रवादी ताक़तों के लिए एक बड़ा झटका है। श्री अल्लाह बख़्श एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। श्री अल्लाह बख़्श अब नहीं हैं, लेकिन उनके किये गए काम की याद हमेशा बनी रहेगी।”

हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उन्हें सिंध के श्रेष्ठ लोगों में से एक, सच्चा मुसलमान और भारत का उत्कृष्ट बेटा बताते हुए उनकी सियासी विरासत को याद किया। अखबार ने उनकी सोच का उल्लेख करते हुए लिखा कि विभाजन और दूसरे विवादों के बीच भी उनकी आस्था एक स्वतंत्र और संयुक्त भारत में थी। उनके बारे में यह भी दर्ज किया गया कि वे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों को संगठित करने में ख़ास भूमिका निभाई थी।

समकालीन प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि सूमरो की पहचान सिर्फ़ सिंध के एक प्रांतीय नेता की नहीं थी। उन्हें एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के तौर पर देखा जाता था जिसका सियासी महत्व सूबाई सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। अल्लाह बख़्श की मौत ने उस वैकल्पिक मुस्लिम सियासी धारा को भी गहरा नुकसान पहुंचाया जिसका प्रतिनिधित्व वे कर रहे थे। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने देश के अलग अलग हिस्सों के महत्वपूर्ण मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर जरूर लाया था, लेकिन इस एकजुटता को स्थायी अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन में बदलना आसान नहीं था। इसमें शामिल संगठनों की समाजी पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, सूबाई हित और सियासी प्राथमिकताएं अलग-अलग थीं। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की नीतियां, मुस्लिम लीग का बढ़ता सियासी प्रभाव, कांग्रेस की सियासी कमियां और अल्लाह बख़्श की असामयिक हत्या भी इस वैकल्पिक सियासत की निरंतरता के लिए बड़ी बाधाएं बनीं।

उनके जाने के बाद सिंध की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती, और क्या आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक स्थायी अखिल भारतीय राजनीतिक शक्ति बन सकती थी, यह तारीख़ के महत्वपूर्ण अनुत्तरित सवालों में से है। अल्लाह बख़्श सूमरो की तारीख़ उस वैकल्पिक मुस्लिम सियासत की तारीख़ है जिसने मज़हबी राष्ट्रवाद को चुनौती दी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया और हिंदुस्तान को सभी समुदायों की साझी मातृभूमि मानने का साहस दिखाया। उनकी हत्या के साथ एक इंसान का सियासी सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन उनके ज़रिये उठाए गए सवाल ख़त्म नहीं हुए। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नागरिकता, उनके समान अधिकार, साझा संस्कृति, समाजी न्याय और मज़हबी राष्ट्रवाद के ख़िलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष के सवाल आज भी हिंदुस्तानी सियासत के सामने मौजूद हैं।

Fearlessly expressing peoples opinion