पत्थलगड़ी के बहाने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चोट ?

झारखंड के आदिवासी बहुल गांवों में किया गया पत्थलगड़ी राज्य सरकार के लिए सिर दर्द बन चुका है. इन गांवों के लोग सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे हैं. वे अपने को सरकारी व्यवस्था से अलग-थलग रखना चाहते हैं. बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने पर मनाही है. कई गांवों के आदिवासी बच्चों ने सरकारी विद्यालय जाना बंद कर दिया है. आदिवासी महासभा इन बच्चों के लिए अलग से विद्यालय चला रहा है.

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क्या पत्थलगड़ी असंवैधानिक है ?

[author] [author_image timthumb=’on’]http://samkaleenjanmat.in/wp-content/uploads/2018/05/gladson-dungdung.jpg[/author_image] [author_info]ग्लैडसन डुंगडुंग [/author_info] [/author] झारखंड के आदिवासी इलाकों में हो रही पत्थलगड़ी से सरकार की नींद हराम हो गई है. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में बड़ा-बड़ा होर्डिंग लगवाकर और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से आदिवासियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की कि पत्थलगड़ी असंवैधानिक है और जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मैं इन दिनों झारखंड के खूंटी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के ‘मुंडा’ एवं ‘हो’ आदिवासियों के इलाका में घुम रहा हूँ. यहां प्रत्येक गांव के…

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पत्थलगड़ी और प्रवेश निषेध

जब संविधान, कानून एवं सरकार के होते हुए आदिवासी लूटे जा रहे हैं तब क्या वे चुपचाप अन्याय सहते रहेंगे ? इसीलिए वे अपने पारंपरिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी रक्षा कर रहे हैं.

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