समकालीन जनमत

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ज़ेर-ए-बहस

वन कानून 1927 में प्रस्तावित संशोधन : जनता के कानूनी व संवैधानिक अधिकारों के खात्मे का दस्तावेज

मार्च 2019 में जब पूरे देश का ध्यान आगामी लोकसभा चुनावों पर लगा था, मोदी सरकार ने चुपके से सभी राज्य सरकारों को भारतीय वन...
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