सीख़चों के बाहर कैद पुलिस

पुलिस कर्मियों की कार्यस्थितियों में समुचित सुधार का एजेंडा न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार के सामने रख दिया है. यह देखना रोचक होगा कि इस फैसले का कितना अनुपालन राज्य सरकार और पुलिस महकमा करता है. पुलिस को लोकतान्त्रिक बनाए जाने की जरूरत है और पुलिस को लोकतान्त्रिक अधिकार दिया जाना भी आवश्यक है.

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नोएडा में इनकाउंटर पर मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 फरवरी की रात नोएडा में जिम ट्रेनर को पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर में गोली मारे जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब मांगा है। मानवाधिकार आयोग ने यूपी में इनकाउंटर पर कड़ी टिप्पणी भी की है और कहा है कि लगता है यूपी पुलिस अपने को स्वतंत्र समझ रही है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि मीडिया…

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