बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों, आदिवासियों के साथ आये कई दल

दिल्ली के कंसिट्यूशन क्लब हाल में 15 अक्टूबर 2018 को ” भारत में बुलेट ट्रेन – किसकी कीमत पर ” विषय को केंद्र कर एक जन कन्वेंशन आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन “भूमि अधिकार मंच” के बैनर तले किया गया था. कार्यक्रम में महाराष्ट्र और गुजरात से इस योजना से विस्थापित होने वाले किसान और आदिवासी बड़ी संख्या में पहुंचे थे. जमीनी स्तर पर इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे कार्यकर्ताओं ने अपने सारगर्भित अनुभव लोगों से साझा किए.

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मोदी-योगी सरकार की वादाखिलाफी का जवाब जनता 2019 के चुनाव में देगी : माले

लखनऊ, 26 जून। केंद्र की चार साल पुरानी नरेंद्र मोदी सरकार देशवासियो से किये वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। यही हाल एक साल से ज्यादा समय बिता चुकी योगी सरकार का भी है। दोनों ही सरकारों ने जनता से छल किया है। भाजपा 2019 का चुनाव आतंकवाद और साम्प्रदायिक, जातीय व राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों को भड़का कर लड़ना चाहती है लेकिन जनता मोदी-योगी सरकार के अपने अनुभवों से सीखते हुए भाजपा के मनसूबों को कामयाब नहीं होने देगी और उसकी वादाखिलाफी का जवाब 2019…

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प्रदूषण रहित दिल्ली के लिए सस्ता, सुलभ और सुरक्षित जन परिवहन ज़रूरी

किसी भी देश, राज्य या शहर में नागरिकों को सुरक्षित, सुगम, सस्ती जन परिवहन मुहैया करवाने की पहला दो शर्त है-सड़कों में पर्याप्त मुख्य परिवहन सेवा – दिल्ली के लिए जो डीटीसी बस है एवं यहाँ के कर्मचारियों को सभी बुनियादी अधिकार मुहैया करवाना लेकिन दिल्ली सरकार इन दोनों शर्तों को दरकिनार करके एवं परिवहन व्यवस्था का पूर्ण निजीकरण, ठेकेदारीकरण के बाद सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर की भूमिका में सिमट गया।

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