चुनाव आयोग का फैसला बड़ी पूंजी व अपराधी-माफिया के हित वाला

भारत के निर्वाचन आयोग ने अपराधिक पृष्ठिभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने मुकदमों की जानकारी जनता को देने के लिए एक नायाब आदेश निकाला है. चुनाव आयोग का कहना है कि उम्मीदवार चुनाव से दो दिन पहले तीन बार स्थानीय टीवी चैनलों और समाचार पत्रों को विज्ञापन देकर अपने मुकदमों की सूचना जनता को दे. क्या चुनाव आयोग का यह फैसला टीवी चैनल और समाचार पत्र के मालिकों को सीधे अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने वाला नहीं है ? क्या यह फैसला चुनाव को और भी महँगा और सिर्फ बड़ी पूंजी के…

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किसानों के इस लड़ाकू जज्बे को सलाम

मंदसौर में किसान आन्दोलन के दमन के बाद चले धारावाहिक किसान आन्दोलन के बाद दिल्ली के द्वार पर हुए किसानों के इस दमन ने देश का ध्यान किसानों की पीड़ा की तरफ खींचा है. अभी 28-29 नवम्बर को दिल्ली में कई दिशाओं से किसानों का मार्च और 30 नवम्बर को दिल्ली में होने वाली विराट किसान रैली 2019 के लिए किसानों की निर्णायक भूमिका की जमीन तैयार करेगी. सभी किसान संगठनों और किसान संगठनों के समन्वयों को एकताबद्ध होकर 2019 के लोकसभा चुनावों में इस कारपोरेट परस्त – किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने और मजदूर किसान हितैषी ताकतों को बड़े पैमाने पर संसद में पहुंचाने में अपनी भूमिका निभानी होगी.

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कृषि अर्थव्यवस्था पर हमला है गौ रक्षा कानून

देश के जिन राज्यों में भी गौ रक्षा कानून लागू किया गया है मेरे खुद के सर्वे के अनुसार उन राज्यों में गौ-वंश की संख्या दो तिहाई तक कम हो गयी है. इससे देश भर में घाटे की खेती की मार झेल रहे छोटे व मध्यम किसानों के सामने आर्थिक संकट ज्यादा गहरा गया है. हमारे देश में छोटी व माध्यम जोतों की संख्या अस्सी प्रतिशत के करीब है. इसमें भी बहुतायत छोटी जोतों की है. यही कारण है कि यहाँ छोटी खेती या ग्रामीण मजदूरी पर निर्भर हर परिवार…

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