1984 के सिख क़त्ले-आम के मुजरिमों की तलाश का 34 साल लम्बा पाखंड !

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इंसान अभी तक ज़िंदा है,
ज़िंदा होने पर शर्मिंदा है।

[सांप्रदायिक हिंसा पर नागरिक समाज की चुप्पी पर शाहीद नदीम की पंक्तियाँ]

लगभग पिछले 30 साल से मैं हर नवम्बर महीने के आरम्भ में देश को, 1984 में संयोजित ढंग से किये गए सिखों के क़त्ले-आम के बारे में इस सच्चाई से अवगत करता रहा हूँ कि इस शर्मनाक जनसंहार के मुजरिमों को सजा देना तो दूर की बात रही, क़ातिलों की पहचान तक नहीं हो पाई है। देश के दूसरे सब से बड़े धार्मिक अल्पसंखयक सम्प्रदाय के जनसंहार पर प्रजातान्त्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र और न्यायपालिकाएं सभी मूक दर्शक बने रहे हैं या मुजरिमों की तलाश का पाखंड किया है। इस क़त्ले-आम की हर बरसी पर में उम्मीद करता था की आने वाले साल में ज़रूर इन्साफ मिल जाएगा और मुझे अगली बार इस दर्दनाक और शर्मनाक कहानी को दोहराना नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले बीते साल भी भारतीय राज्य ने वही अपराधिक रवैये का अनुसरण किया। और मैं एक बार फिर अंधी-गूंगी-बहरी राजसत्ता को शर्म दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ।

2014 तक राजसत्ता के पाखंड का ब्यौरा

1984 नवम्बर के आरम्भ में हत्यारी टोलियों को खुली छूट देने के बाद, देश में राज कर रही राजीव गाँधी की कांग्रेसी सरकार को, विश्वभर में मिल रही धित्कार के बाद इस क़त्लेआम के ज़िम्मेदार आतंकियों के ख़िलाफ़ क़दम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ‘दंगों’ की जाँच के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वेद मरवाह के रूप में जाँच आयोग 1984 के अंत में नियुक्त किया गया। जब मरवाह आयोग अपनी विस्फोटक रपट लगभग तैयार कर चुका था, इसे 1985 के मध्य बर्ख़ास्त कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत्त वरिष्ठ न्यायधीश, रंगनाथ मिश्र के अध्यक्षता में ‘1984 दंगों’ पर एक नया आयोग बनाया गया। मिश्र आयोग ने 1987 में अपनी रपट पेश करदी। इस का सब से शर्मनाक पहलू यह था की सरकारी समझ के अनुकूल, मिश्र आयोग ने जिस सच्चाई (या सच्चाई को दबाने) की खोज की उस के अनुसार, “यह दंगे सहज रूप से शुरू हुए लेकिन बाद में इस का नेतृत्व ग़ुंडों के हाथों में आ गया।”

न्याय की देवी के इस संरक्षक, न्यायधीश मिश्र ने इस क़त्लेआम को सहज घोषित कर दिया। हुक्मरानों ने इस सेवा के लिए उन्हें नवाज़ा भी। कांग्रेसी सरकार ने उन्हें 6 साल के लिए राज्य सभा की ज़ीनत बनने का अवसर दिया।

अब तक 11 जाँच आयोग बिठाए जा चुके हैं और यह सिलसिला ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय राज्य के लिए यह एक रिवाज बन गया है की पंजाब और दिल्ली (जहाँ सिख मतदाताओं की बड़ी तादाद है) में जब भी चुनाव होने वाले हौं तो एक नए आयोग की घोषणा कर दी जाये या क़त्लेआम में मारे गए लोगों के परिवारों को कुछ और मुआवज़ा देने की घोषणा कर दी जाए। मशहूर वकील, एच एस फूलका जिन्होंने 1984 के जनसंहार के ज़िम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने के लिए बेमिसाल काम किया है, बहुत दुःख के साथ बताते हैं कि इस क़त्लेआम में शामिल बहुत सारे नेता किसी सज़ा के भागी होने के बजाए शासक बन बैठे और वह भी इस वजह से की उन्होंने इस जनसंहार में हिस्सा लिया था।

यह शर्मनाक खेल किस तरह लगातार खेला जा रहा है इस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल (अगस्त 16, 2017) सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 भूतपूर्व न्यायधीशों वाली समिति गठित की थी जिस ने 1984 की हिंसा के 241 मामलों के बंद किये जाने की 3 महीने के भीतर जाँच करके रपट देनी थी। नवम्बर 2018 आ पहुंचा है, देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश को 15 महीने बीत चुके हैं लेकिन 3 महीने ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं!

मौजूदा भाजपा/आरएसएस शासकों का दोबारा धोखा

भाजपा/आरएसएस का दावा है कि वे हिन्दू-सिख एकता के झंडाबरदार हैं। हालांकि वे यह बताने से भी नहीं थकते कि सिख धर्म स्वतंत्र धर्म ना होकर हिन्दू धर्म का ही हिस्सा है। जब कांग्रेस का राज था तब वे 1984 के क़त्लेआम के ज़िम्मेदार अपराधियों को सजा नहीं दिला पाने के लिए कांग्रेस को दोषी मानते रहे हैं। 2014 के संसदीय चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान मोदी ने झाँसी की एक सभा में (अक्तूबर 25, 2013) कांग्रेस से सवाल पूछे कि वह यह बताए की वे कौन लोग थे जिन्हों ने “1984 में हज़ारों सिखों का क़त्ल किया” और ” क्या किसी एक को भी सिखों के जनसंहार के लिए सजा मिली है?” भाजपा/आरएसएस के प्रधान मंत्रीपद के प्रत्याशी मोदी ने 2014 के चुनावों के दौरान पंजाब और इसके बाहर लगातार 1984 में ” सिखों के क़त्लेआम ” का मुद्दा उठाया, जो बहुत जायज़ था। मोदी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद भी (अक्तूबर 31 2014) इस सच्चाई को माना कि इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद घाटी सिख विरोधी हिंसा एक तरह का “एक खंजर था जो भारत देश के सीने में घोंप दिया गया। हमारे अपने लोगों के क़त्ल हुए, यह हमला किसी एक सम्प्रदाए पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पर था।”

हिंदुत्व की प्रतिमा और आरएसएस के विचारक, प्रधान मंत्री मोदी इस बात पर दुःख जताते रहे हैं कि 1984 के जनसंहार के मुजरिमों की तलाश और उनको सजा देने का काम कांग्रेस के सरकारों ने नहीं किया। लेकिन मोदी इस शर्मनाक सच्चाई को छुपा गए कि 1984 के बाद सत्तासीन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जिसने 1998 से 2004 तक देश पर राज किया, ने भी हत्यारों को पहचानने और उन्हें सजा दिलाने के लिए चुप्पी ही साधे रखी। मोदी इस सच को भी छुपा गए कि उनके राजनैतिक गुरु, एल के अडवाणी ने अपनी आत्मकथा में (पृष्ठ 430) इस बात का गुणगान किया है कि कैसे भाजपा ने इंदिरा गाँधी को ‘ऑपरेशन ब्लुस्टार’ (1 से 8 जून 1984) करने प्रेरित किया।

याद रहे कि इस बदनाम सैनिक अभियान में सैंकड़ो सिख स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में मारे गए और इसी का एक दुखद परिणाम प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या थी। प्रसिद्धद पत्रकार, मनोज मित्ता जिन्होंने 1984 के क़त्लेआम से सम्बंधित शासकों के काले कारनामों को सार्वजानिक करने में हिरावल भूमिका निभायी है, ने इस त्रासदी पर लिखी अपनी दिल-दहला देने वाली पुस्तक (When a Tree Shook Delhi: The 1984 Carnage and Its Aftermath) में साफ़ लिखा कि, “भाजपा की हकूमत के बावजूद ऐसी कोई भी इच्छा-शक्ति देखने को नहीं मिलती जिस से यह ज़ाहिर हो की जो क़त्लेआम कांग्रेस के राज में हुवा था उस के ज़िम्मेदार लोगों को सजा दिलानी है। ऐसा लगता है मानो 1984 और 2002 (गुजरात में मुसलमानों का क़त्लेआम) के आयोजकों के बीच एक मौन सहमति हो “।

ऐसा मत केवल आरएसएस के आलोचकों का ही नहीं है बल्कि आरएसएस के अभिलेखागार में उस काल के दस्तावेज़ों के अध्ययन से यह सच उभरकर सामने आता है कि आरएसएस ने इस क़त्लेआम को एक स्वाभाविक घटना के रूप में लिया, इंदिरा गाँधी की महानता के गुणगान किए और नए प्रधान मंत्री के तौर पर राजीव गाँधी को पूरा समर्थन देने का वायदा किया।

इस संबंध में 1984 में सिखों के कत्लेआम के संबंध में एक स्तब्धकारी दस्तावेज, जिसे आरएसएस ने बहुत सारे शर्मनाक दस्तावेज़ों की तरह छुपाकर रखा हुआ है, के बारे में जानना ज़रूरी है। इसे आरएसएस के सुप्रसिद्ध विचारक और नेता नाना देशमुख (अब नहीं रहे) ने लिखा और वितरित किया था।

31 अक्तूबर 1984 को अपने ही दो सुरक्षा गार्डों द्वारा जो सिख थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद भारत भर में हजारों निर्दोष सिख पुरूषों, महलाओं एवं बच्चों को जिन्दा जला दिया गया, हत्या कर दी गयी और अपंग बना दिया गया। सिखों के सैकड़ों धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया, तथा सिखों के अनगिनत वाणिज्यिक एवं आवासीय संपत्ति लूटी गयी और तबाह कर दी गयी ।

यह सामान्य विश्वास रहा है कि इस जनसंहार के पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ था, यह सही हो सकता है, लेकिन दूसरी फासिस्ट एवं सांप्रदायिक ताकतों भी थीं, जिन्होंने इस जनसंहार में सक्रिय हिस्सा लिया, जिनकी भूमिका की कभी भी जांच नहीं की गयी। यह दस्तावेज उन सभी अपराधियों को बेपर्दा करने में मदद कर सकता है जिन्होंने निर्दोष सिखों के साथ होली खेली जिनका इंदिरा गांधी की हत्या से कुछ भी लेना-देना नहीं था। यह दस्तावेज इस बात पर रौशनी डाल सकता है कि इतने कैडर आये कहां से और जिसने पूरी सावधानी से सिखों के नरंसहार को संगठित किया। जो लोग 1984 के जनसंहार तथा अंगभंग के प्रत्यक्षदर्शी थे, वे हत्यारे, लुटेरे गिरोहों की तेजी एवं सैनिक-फूर्ति से भौंचक थे जिन्होंने निर्दोष सिखों को मौत के घाट उतारा (बाद में बाबरी मस्जिद के ध्वंस, डा. ग्राहम स्टेन्स एवं दो पुत्रों को जिन्दा जला देने और 2002 में गुजरात में मुसलमानों के जनसंहार के दौरान देखा गया)। यह कांग्रेस के ठगों की क्षमता के बाहर था। देशमुख का दस्तावेज 1984 के हत्यारों की पहचान में ज़बरदस्त मदद कर सकता है, जिन्होंने इस जनसंहार में कांग्रेसी गुंडों की मदद की।

यह दस्तावेज भारत के सभी अल्पसंख्यकों के प्रति आरएसएस के पतित एवं फासिस्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। आरएसएस यह दलील देता रहा है कि वे मुसलमानों एवं ईसाइयों के खिलाफ हैं क्योंकि वे विदेशी धर्मों के अनुयायी हैं। यहां हम पाते हैं कि वे सिखों के जनसंहार को भी उचित ठहराते हैं जो स्वयं उनकी अपनी श्रेणीबद्धता की दृष्टि से भी अपने ही देश के एक धर्म के अनुयायी थे।

आरएसएस अक्सर अपने को, हिन्दू-सिख एकता में दृढ़ विश्वास करने वाले के रूप में पेश करता है। लेकिन इस दस्तावेज में हम की हम आरएसएस के श्रेष्ठ नेता के मुँह से ही सुनेंगे कि आरएसएस तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की तरह यह विश्वास करता था कि निर्दोष सिखों का जनसंहार उचित था। इस दस्तावेज में नानाजी देशमुख ने बड़ी धूर्तता से सिख समुदाय के जनसंहार को उचित ठहराने का प्रयास किया है जैसा कि हम नीचे देखेंगेः

1. सिखों का जनसंहार किसी ग्रुप या समाज-विरोधी तत्वों का काम नहीं था बल्कि वह क्रोध एवं रोष की सच्ची भावना का परिणाम था।

2. नानाजी श्रीमती इंदिरा गांधी के दो सुरक्षा कर्मियों जो सिख थे, की कार्रवाई को पूरे सिख समुदाय से अलग नहीं करते हैं। उनके दस्तावेज से यह बात उभरकर सामने आती है कि इंदिरा गांधी के हत्यारे अपने समुदाय के किसी निर्देश के तहत काम कर रहे थे। इसलिए सिखों पर हमला उचित था।

3. सिखों ने स्वयं इन हमलों को न्यौता दिया, इस तरह सिखों के जनसंहार को उचित ठहराने के कांग्रेस सिद्धांत को आगे बढ़ाया।

4. उन्होंने ‘आपरेशन ब्लू-स्टार’ को महिमामंडित किया और किसी तरह के उसके विरोध को राष्ट्र -विरोधी बताया है। जब हजारों की संख्या में सिख मारे ’ जा रहे थे तब वे सिख उग्रवाद के बारे में देश को चेतावनी दे रहे थे, इस तरह इन हत्याओं का सैद्धांतिक रूप से बचाव करते हैं।

5. समग्र रूप से वह सिख समुदाय है जो पंजाब में हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं।

6. सिखों को आत्म-रक्षा में कुछ भी नहीं करना चाहिए बल्कि हत्यारी भीड़ के खिलाफ धैर्य एवं सहिष्णुता  दिखानी चाहिए।

7. हत्यारी भीड़ नहीं, बल्कि सिख बुद्धिजीवी जनसंहार के लिए जिम्मेवार हैं। उन्होंने सिखों को खाड़कू समुदाय बना दिया है और हिन्दू मूल से अलग कर दिया है, इस तरह राष्ट्रवादी और हिन्दू मूल से अलग कर दिया है, इस तरह राष्ट्रवादी भारतीयों से हमले को न्यौता दिया है। यहां फिर वे सभी सिखों को एक ही गिरोह का हिस्सा मानते हैं और हमले को राष्ट्रवादी हिन्दुओं की एक प्रतिक्रिया।

8. वे श्रीमती इन्दिरा गांधी को एकमात्र ऐसा नेता मानते हैं जो देश को एकताबद्ध रख सकीं और एक ऐसी महान नेता की हत्या पर ऐसे कत्लेआम को टाला नहीं जा सकता था।

9. राजीव गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी एवं भारत के प्रधानमंत्री बने और यह कहकर सिखों की राष्ट्रव्यापी हत्याओं को उचित ठहराया कि ‘‘जब एक विश ल वृक्ष गिरता है जो हमेश कम्पन महसूस किया जाता है।’’ नानाजी दस्तावेज के अंत में इस बयान की सराहना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं।

10. यह दुखद है कि सिखों के जनसंहार की तुलना गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर हुए हमले से की जाती है और हम यह पाते हैं कि नानाजी सिखों को चुपचाप सब कुछ सहने की सलाह देते हैं। हर कोई जानता है कि गांधीजी की हत्या आरएसएस की प्रेरणा से हुई जबकि आम सिखों को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से कुछ भी लेना-देना नहीं था।

11. केन्द्र में कांग्रेस सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के नियंत्रित करने के उपायों की मांग करते हुए एक भी वाक्य नहीं लिखा गया है। ध्यान दें, नानाजी ने 8 नवंबर 1984 को यह दस्तावेज प्रसारित किया और 31 अक्तूबर से उपर्युक्त तारीख तक सिखों को हत्यारे गिरोहों का सामना करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया। वास्तव में 5 से 10 नवंबर वह अवधि है जब सिखों की अधिकतम हत्याएं हुईं। नानाजी को इस सबके लिए कोई भी चिन्ता नहीं है।

12. आरएसएस को सामाजिक काम करते हुए खासकर अपने खाकी निक्करधारी कार्यकर्ताओं को फोटो समेत प्रचार-सामग्री प्रसारित करने का बड़ा शौक़ है। 1984 की हिंसा के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में, नानाजी के लेख में घिरे हुए सिखों को आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा बचाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस जनसंहार के दौरान आरएसएस के वास्तविक इरादों का पता चलता है।

नाना देशमुख दुवारा प्रसारित दस्तावेज़ जॉर्ज फर्नाडिस को मिला था और उन्हों ने इसे अपनी हिंदी पत्रिका ‘प्रतिपक्ष’ में तभी ‘इंका-आरएसएस गठजोड़’ शीर्षक से छापा था।

1984 के क़त्लेआम पर मनमोहन सिंह (प्रधानमंत्री 2004-2014) की माफ़ी का आरएसएस ने विरोध किया।

1984 में ही नहीं, उस के बाद भी, यहां तक की मौजूदा समय में भी आरएसएस इस जनसंहार पर पर्दा डालने में लगी है। यह जानकर किसी को भी शर्म आ सकती है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ शिक्षा-सम्बन्धी निति निर्धारक, दीना नाथ बत्रा ने यह मांग की है की मनमोहन सिंह ने कांग्रेस का प्रधान मंत्री रहते हुवे संसद के सामने 1984 की हिंसा के लिए जो माफ़ी मांगी थी उस के तमाम सन्दर्भ स्कूली किताबों से निकल दिए जाएँ।

याद रहे की अगस्त 12, 2005 को तत्कालीन प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंह ने संसद के समक्ष माफ़ी मांगते हुए कहा था, “मुझे सिखों से माफ़ी मांगते हुए ज़रा सा भी संकोच नहीं है। मैं सिर्फ सिखों से ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय राष्ट्र से माफ़ी मांगता हूँ की 1984 में जो कुछ हुआ वह हमारे संविधान में लिखित भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के खिलाफ था।”

यह दुखद ब्यौरा केवल एक सच को रेखांकित करता है और वह यह है की 1984 के सिखों के क़त्लेआम के मामले में आरएसएस/भाजपा अपने आप को कांग्रेस से भिन्न साबित करने के लिए चाहे जो भी दावे करे लेकिन दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुजरिमों की खोज और उनको उचित सज़ा दिलाने का मक़सद तभी पूरा हो सकता है, जब हम भारतीय एक साथ 34 साल से चल रहे ‘न्याय के पाखंड’ के खिलाफ लामबंद होंगे। यह लड़ाई सिखों को इन्साफ दिलाने के लिए ही नहीं है बल्कि एक प्रजातान्त्रिक-धर्मनिरपेक्ष देश को बचने की भी है।

 

(लेखक प्रसिद्ध इतिहासकार और संस्कृति कर्मी हैं )

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