बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों, आदिवासियों के साथ आये कई दल

दिल्ली के कंसिट्यूशन क्लब हाल में 15 अक्टूबर 2018 को ” भारत में बुलेट ट्रेन – किसकी कीमत पर ” विषय को केंद्र कर एक जन कन्वेंशन आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन “भूमि अधिकार मंच” के बैनर तले किया गया था. कार्यक्रम में महाराष्ट्र और गुजरात से इस योजना से विस्थापित होने वाले किसान और आदिवासी बड़ी संख्या में पहुंचे थे. जमीनी स्तर पर इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे कार्यकर्ताओं ने अपने सारगर्भित अनुभव लोगों से साझा किए.

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पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है #MeToo आंदोलन

यह आंदोलन इस यथास्थिति को तोड़ता है. कुछ स्त्रियां इस संकल्प के साथ आ खड़ी हुई हैं कि हम चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे ,कहेंगे हां कहेंगे. यह कहना भी उस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के लिए चुनौती है. वह अपनी सत्ता को यों ही जाने नहीं दे सकता. इसलिए वह मजाक उड़ायेगा, व्यंग्य लेख लिखेगा, चर्चा करके माहौल बनायेगा. दर असल यही वह श्रेष्ठता बोध और सत्ता का गुरूर है जिसकी परिणति निर्भया जैसे काण्डों में होती है.

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ईएसआई के 60 हजार करोड़ रुपये दिवालिया होने के कगार पर खड़े अनिल अम्बानी की रिलायंस के हवाले

देश के 11 करोड़ मजदूरों की संख्या वाली कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.) के 60 हजार करोड़ रुपये अनिल अंबानी की रिलायंस म्‍यूचुअल फंड को देने के निर्णय ई.एस.आई. की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुआ है। इस परिषद में केवल वामपंथ के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया और कई गम्भीर सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

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